फैजपूर प्रतिनिधी । स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 मधील भ्रष्टाचार व निविदेतील अनियमितता बाबतच्या केलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्याने जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी सुवर्ण शिंदे यांना 7 दिवसाच्या आत खुलासा देण्याचे आदेश सोमवार (दि.15 जुलै) रोजी देण्यात आले आहे.
याबाबत माहिती अशी की, 6 जुलै च्या आदेशानुसार फैजपुर पालिकेत स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या निधीचा गैरवापर व भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी नुसार या कामांचे विशेष कार्यात्मक लेखापरीक्षण आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय यांना देण्यात आले आहे. यासंदर्भात शहरातील ललित चौधरी यांनी जिल्हाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी केल्या होत्या. 2018 मध्ये शहरातील विविध भागातील शौचालयांच्या दुरुस्तीची निविदा रद्द केल्यानंतर मक्तेदार यांना पूर्वी झालेल्या कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आलेले आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षण टीम येणार असल्याने सदरील निविदा रद्द करून 31 मार्च 2016 च्या भाव पत्रकाद्वारे मक्तेदार यांना अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा 9 टक्के अधिक दराने दुरुस्तीचे कामाचे आदेश देऊन कामे पूर्ण करून घेतल्याचे निदर्शनास आल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी उगले यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
या प्रक्रिया राबवित असतांना निविदा रद्द करण्याबाबत सर्वसाधारण सभेची मंजुरी न घेता नियमबाह्यपणे दुरुस्तीचे काम करून घेतलेली असल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे. नगर परिषद फैजपुर अंतर्गत झालेल्या असंख्य कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्राथमिक चौकशी अंती स्पष्ट झालेले आहे. या कामे निकृष्ट व एकाच मक्तेदारास कामे दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच मक्तेदार याचे आर्थिक हित जोपासण्याचे हेतूने 9 ते 10 टक्के ज्यादा दराने दिल्याने सिद्ध होत असल्याने जिल्हाधिकारी यांनी तत्कालीन मुख्याधिकारी सुवर्णा ओगले यांचे काळातील सर्व कामांचे विशेष कार्यात्मक परीक्षण ( special performance audit) करण्याची शिफारस आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय मुंबई यांना केली आहे.
