जळगाव लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | पाळधी येथे ३१ डिसेंबरच्या रात्री झालेल्या घटनेत मुस्लिम समाजाच्या २१ दुकानांना लुटून जाळण्यात आले. या मानवनिर्मित आपत्तीमुळे अनेक कुटुंबांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत नुकसान भरपाई देण्यात दिरंगाई होत असल्याने नुकसानग्रस्तांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करत २६ जानेवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर बेमुदत उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची अंमलबजावणी का नाही?
या घटनेत २१ दुकाने जळून खाक झाली असून या कुटुंबीयांचे आर्थिक स्त्रोत उद्ध्वस्त झाले आहेत. महसूल विभागाने पंचनामे करूनही १० दिवसांहून अधिक काळ उलटला आहे, परंतु भरपाईसाठी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. २००५ च्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार जिल्हा समितीमार्फत तत्काळ मदत मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नुकसानग्रस्तांनी केला आहे.
मंत्र्यांचे दुर्लक्ष: नुकसानग्रस्तांची खंत
जळगाव जिल्ह्यातील तीन मंत्री, तसेच केंद्रातील एक मंत्री असूनही कोणालाही सहानुभूती दाखवायची गरज वाटली नाही, अशी खंत मुस्लिम समाजाने व्यक्त केली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी या घटनेत अद्याप कोणताही हस्तक्षेप केलेला नाही. माजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री सावकारे, आणि क्रीडा व युवक राज्यमंत्री रक्षाताई खडसे यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन आधार दिला नाही. “चारही मंत्र्यांचे दुर्लक्ष आमच्यासाठी वेदनादायक आहे,” असे पीडितांनी सांगितले.
२६ जानेवारीपासून बेमुदत उपोषणाचा इशारा
भरपाईसाठी वारंवार विनंती करूनही कोणतीही सकारात्मक कारवाई न झाल्याने नुकसानग्रस्तांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषणाला बसण्याचा इशारा दिला आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या घोषणेला अनुसरून शासनाने कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
सर्वधर्मीयांचे सहकार्याचे आवाहन
जळगाव जिल्हा एकता संघटनेमार्फत सर्वधर्मीय व सर्वपक्षीय नागरिकांना या उपोषणाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. “नुकसानग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे,” असे संघटनेचे समन्वयक फारुक शेख यांनी सांगितले.
नुकसानग्रस्त दुकानदार हमीद मणियार, जावेद पिंजारी, तन्वीर शाह यांच्यासह जळगाव एकता संघटनेचे सदस्य मोठ्या संख्येने या आंदोलनात सहभागी होते. त्यांनी शासनाकडे त्वरित भरपाई देण्याची मागणी केली.
