पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | मागील वर्षी, लहरी हवामानामुळे शेतकऱ्यांना कापूस, सोयाबीन उत्पन्नात घट आल्याने, शासनाकडून मुख्यमंत्री कापूस, सोयाबीन अर्थसाह्य 2023 या नावाने शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून प्रतिहेक्टरी पाच हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येत आहे. मात्र संपूर्ण जिल्ह्यात काही तांत्रिक अडचणींमुळे जवळ जवळ 35 टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. कृषी विभाग प्रशासन यांनी दखल घेऊन शेतकऱ्यांना योग्य तो न्याय द्यावा अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. खरीप 2023 हंगामा त कापूस, सोयाबीन थरात प्रचंड घट वगसरण झाल्याने व उत्पन्नात घट झाल्याने शेतकऱ्यांना प्रत्येक तरी पाच हजार रुपये मदत देण्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात केली होती.
त्यानुसार किमान दोन हेक्टर च्या मर्यादेपेक्षा जास्त दहा हजार रुपये याप्रमाणे अर्थसाहत देण्यात येणार आहे. त्यासंबंधीचा जीआर शासन दरबारी जाहीर करण्यात आला शेतकऱ्यांनी आपला शेतीचा पीक पेरा ई पोर्टलवर नोंदणी केलेली असून कापूस व सोयाबीन नोंद असून तरी पस्तीस टक्के शेतकरी अनुदानापासून वंचित असतील की काय असा प्रश्न शेतकऱ्यांपुढे उभा आहे याची दखल घेऊन संबंधित कृषी विभागांनी शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा. ई-पोर्टलवर कापूस, सोयाबीन, पिक पेरा आहे तरी प्रसिद्ध झालेल्या यादीत नाव नसल्याने, अशा शेतकऱ्यांबाबत वरिष्ठ स्तरावर माहिती पाठवून त्यांना न्याय देऊ तसे आम्ही प्रत्येक तालुक्यातील कृषी विभागांना माहिती पाठवू.
कुर्बान तडवी जिल्हा कृषी अधीक्षक जळगाव शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाच्या सूचनेनुसार ई पोर्टल वर जाऊन आपल्या शेतात कापूस व सोयाबीन असलेला पीक पेरा लावलेला आहे तरी कृषी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या यादीत जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील 35 टक्के शेतकरी लाभापासून वंचित राहू नये याची कृषी विभागाने दखल घ्यावी, अन्यथा स्व. शरद जोशी शेतकरी संघटना आंदोलन करणार असल्याचा इशारा जिल्हाध्यक्ष किशोर पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.
