मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | राज्य शासनाने २०२३ मधील खरिपातील सोयाबीन व कापूस ई-पीक पाहणी नोंद केलेल्या शेतकऱ्यांना तुटपूंजे अर्थसाह्य देण्याचा निर्णय घेतलेला असून राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे इतर पिके (उडीद, मुंग, मका, हरभरे) घेणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये शासनाबद्दल तीव्र नाराजी व असंतोष असल्याने सरकारने तात्काळ खरिपातील सर्व पिकांना ई-पीक पाहणीची कोणतीही अट न लावता त्यांच्या मूलभूत भावानुसार अर्थसाह्य घोषित करावे अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ.विवेक सोनवणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सरकारने संख्येने जास्त असणाऱ्या कापूस व सोयाबीन उत्पादकांच्या मतांवर डोळा ठेवून हेक्‍टरी पाच हजार रुपये व कमाल मर्यादा दोन हेक्टर पर्यंत अशाप्रमाणे सरकारने येणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन संख्येने जास्त असलेल्या कापूस व सोयाबीन उत्पादकांच्या मतांसाठी फक्त त्यांनाच अर्थसाह्य घोषित केले असल्याचे डॉ.सोनवणे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. व त्यामुळे सरकारचा शेतकऱ्यांचे भले करण्याचा कोणताही मानस नसल्याचे निदर्शनास येत असून त्यातही सरकारने ई-पीक पाहण्याची अट लावून एक प्रकारे फिल्टर लावून कमीत कमी शेतकऱ्यांना मदत कशी पोहोचेल असा जणू आराखडाच तयार केला आहे की काय असा सवाल डॉ. विवेक सोनवणे यांनी निवेदनाद्वारे उपस्थित केला आहे. त्यातही बहुतांश कापूस सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी केली असता तांत्रिक अडचणीमुळे झालेली नाही. त्यातच ई-पीक पाहणीच्या ॲप मधील वारंवार होणाऱ्या व्हर्जन बदलामुळे जळगाव जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी या तुटपंज्या अर्थसाह्यापासून वंचित राहणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
जर सरकारच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल प्रामाणिक भावना असती तर कोरडवाहू पिके घेणारे शेतकरी सरकारला का दिसले नाही ज्यांना मदत जाहीर केली त्यांनाही ई-पीक पाहणीची अट का बंधनकारक केली असा सवाल आज उत्तर महाराष्ट्रासह संपूर्ण विदर्भ,मराठवाड्यात विचारला जात असल्याने राज्य सरकारने तात्काळ खरिपातील सर्व पिकांना ई-पीक पीक पाहण्याची कोणतीही अट न लावता सरसकट अर्थसाह्य जाहीर करावे अन्यथा लोकसभेप्रमाणे शेतकरी विद्यमान सरकारला विधानसभेतही धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे म्हटले आहे.
