पाटणा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | मागासवर्गीय, अत्यंत मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांचे आरक्षण ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी बिहार विधानसभेने २०२३ मध्ये पारित केलेल्या सुधारणा पाटणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी रद्द केल्या आहेत.
मुख्य न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती हरीश कुमार यांच्या खंडपीठाने रोजगार आणि शिक्षणाच्या बाबतीत नागरिकांसाठी समान संधीचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर हा निर्णय दिला. न्यायालयाने पोस्ट आणि सेवा (सुधारणा) कायदा, २०२३ आणि बिहार (शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश) आरक्षण (सुधारणा) कायदा, २०२३ हे संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ अंतर्गत समानतेच्या कलमाचे उल्लंघन करणारे आणि अतिविघातक निर्णय म्हणून बिहार आरक्षण रद्द केले. जातीय जनगणना करून बिहार राज्य सरकारने नोकरी आणि शिक्षणामध्ये (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास वर्गांसाठी) बिहार आरक्षण कायदा, १९९१ मध्ये सुधारणा केली होती. त्यानुसार राखीव प्रवर्गाचे आरक्षण ६५ टक्के करण्यात आले. या निर्णयामुळे खुल्या गुणवत्तेतील उमेदवारांची जागा ३५ टक्क्यांवर आली.
बिहार सरकारच्या आरक्षण दुरुस्ती विधेयकानुसार, ओबीसींचे आरक्षण १२ टक्क्यांवरून १८ टक्के, अतिमागास प्रवर्गाचे १८ वरून २५ टक्के, अनुसूचित जातींचे १६ वरून २० टक्के, तर अनुसूचित जमातींचे १० टक्क्यावरून २ टक्के करण्यात आले आहे. हे ६५ टक्के आरक्षण आणि आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे १० टक्के आरक्षण एकत्रित केल्यास एकूण आरक्षण ७५ टक्के होते. उर्वरित २५ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गासाठी राहतील.
बिहार सरकारने जानेवारी २०२३ पासून दोन टप्प्यांत जातनिहाय सर्वेक्षण केले. त्यात ओबीसींची लोकसंख्या २७.०३ टक्के, तर अतिमागासांची संख्या ३६.०१ टक्के आढळली. म्हणजे ओबीसींची एकूण लोकसंख्या सुमारे ६३ टक्के नोंदविण्यात आली. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या १९.६५, तर अनुसूचित जमातींची १.६८ टक्के आढळली. सवर्णाची लोकसंख्या १५.५२ टक्के नोंदविण्यात आली. बिहारमधील २.७६ कोटी कुटुंबांपैकी ३४.१७ टक्के म्हणजे ९४ लाख कुटुंबे आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल असून, त्यांचे मासिक उत्पन्न ६ हजार रुपयांहून कमी असल्याचे सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. त्यामुळे अन्य कल्याणकारी योजना आखण्यासह लोकसंख्येच्या प्रमाणात जातनिहाय आरक्षण वाढविण्याचा निर्णयही तेथील सरकारने घेतला.
