फैजपूर (प्रतिनिधी) मधुकर सहकारी साखर कारखान्यास शासन थकहमी पत्र व कर्ज उभारणी मर्यादा वाढीची परवानगी शासनाकडून त्वरित मिळावी, यासाठी कारखान्याच्या शिष्टमंडळाने आज (दि.२ जून) ना. गिरिश महाजन यांची भेट घेऊन विनंती केली. यावेळी जलसंपदामंत्री महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची तात्काळ भेट घेऊन सकारात्मक निर्णयाचे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले.
गाळप हंगाम २०१८-१९ मध्ये ऊस उत्पादकांनी पुरावठा केलेल्या व गाळपास आलेल्या ऊसाची एफ. आर. पी. ऊसतोड व वाहतूकदारांची देणी तसेच कामगारांचे पगार देणी अदा करणे बाकी आहे. त्यासाठी कारखान्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडे कर्जाची मागणी केलेली आहे, मात्र बँकेस तांत्रिक अडचणीमुळे कर्ज देण्यासाठी या कर्जास शासन थकहमी व कर्ज उभारणी मर्यादा वाढीची परवानगी शासनाकडून मिळणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी कारखान्याच्या शिष्टमंडळाने आज ही विनंती केली.
तसेच यावेळी आमदार हरिभाऊ जावळे यांनी भ्रमणध्वनी वरून चर्चा केली व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊ असे सांगितले.
यावेळी कारखान्याचे चेअरमन शरद महाजन, माजी आमदार शिरीष चौधरी , माजी आमदार श्री रमेश चौधरी, माजी आमदार अरुण पाटील, कारखान्याचे व्हा. चेअरमन भागवत पाटील, संचालक नरेंद्र नारखेडे, नितिन चौधरी, सुरेश पाटील प्रगतशील शेतकरी व रूपा महाजन उपस्थित होते.
मधुकर सहकारी साखर कारखान्याला २०१८-१९ चा हंगामा सुरु करण्यासाठी शासनाने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी तत्वतः मान्यता दिली होती. त्या आधारे जेडीसीसी बँकेने साखर कारखान्याला सात कोटीचे कर्ज दिले होते, त्यातून ८० टक्के रक्कम मसाकाने जेडीसी बँकेला भरलेली आहे. मात्र आता नवीन कर्ज घेण्यासाठी जेडीसी बँकेच्या तांत्रिक अडचणींमुळे कर्ज मिळू शकत नाही, त्यामुळे संचालक मंडळाने गिरीश महाजन यांची भेट घेऊन आम्हाला नवीन थकहमीपत्र पुन्हा मिळवून द्यावे, अशी निवेदनाद्वारे मागणी केली आहे.
