मुंबई, लाईव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा | राज्य सरकारकडून भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, गतिमान, लोकाभिमुख प्रशासनाद्वारे सुप्रशासन नियमावलीची अंमलबजावणीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी राज्याचे प्रभारी लोकायुक्त सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
लोकायुक्त, सेवा हक्क आयोग तसेच आपले सरकार पोर्टलद्वारे बहुतांश तक्रारी या सरकारी कारभाराच्या प्राप्त होतात. या प्रशासनाकडून नागरिकांची कामे वेळेत झाली नाहीत किंवा तक्रारीचे निवारण न झाल्यास सरकारची प्रतिमा मलीन होते. मविआ सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या तक्रारी दाखल आहेत. तसेच महाविकास आघाडी सरकारवर गेल्या दोन अडीच वर्षात मंत्री, अधिकाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे सरकारची प्रतिमा मलिन होऊ नये, यासह सर्वसामान्यांच्या तक्रारीचे निराकरण होऊन न्याय मिळण्यासह सरकारची स्वच्छ प्रतिमा, उत्तरदायी प्रशासन, तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा, सुलभ, पारदर्शी, गतिशील तसेच लोकाभिमुख प्रशासनासाठी नव्याने नियमावली लागू होणार आहे.
सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती
यासाठी प्रभारी लोकायुक्त सुरेश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्यात माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया, स्वाधिन क्षत्रिय, सेवानिवृत्त अप्पर मुख्य सचिव के.पी. बक्षी, अजितकुमार जैन या सदस्यांचा समावेश आहे.
सहा महिन्यात अहवाल देण्याचे निर्देश
या समितीच्या माध्यमातून कायदे, परिपत्रके, शासन निर्णय यांचे अध्ययन करून नव्याने सुप्रशासन नियमावली तयार करीत सहा महिन्यांच्या आत अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सांगण्यात आले असून शासन निर्णय पारित करण्यात आला असल्याचे मंत्रालयीन स्तरारून दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
यापूर्वी होत्या दोन समित्या : कोणतीही कार्यवाही नाही
यापूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या काळात देखील सरकारने डॉ. माधव गोडबोले तसेच द.म. सुखटणकर समित्या गठित करण्यात आल्या होत्या. मात्र त्यांनी दिलेल्या अहवालांवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नसल्याचे दिसून आले आहे.
