नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) लोकसभा निवडणुकांमध्ये पन्नास टक्के व्हीव्हीपॅट मोजण्याची मागणी करणारी विरोधकांची फेरविचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. एकाच याचिकेवर किती वेळा सुनावणी घ्यायची, अशा शब्दात सुप्रीम कोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले आहे. तर 50 टक्के व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएमची पडताळणी केली असती, तर मतमोजणीची प्रक्रिया आणखी पारदर्शक झाली असती, असे विरोधकांची बाजू न्यायालयात मांडणाऱ्या अभिषेक मनू सिंघवी यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले आहे.
याचिकेत विरोधकांनी ईव्हीएममध्ये घोळ असून त्याचा भाजपला थेट फायदा होत असल्याचा आरोप केला होता. तसेच 50 टक्के VVPAT मोजणी करण्यात यावी अशी मागणी यातून करण्यात आली होती. परंतु, कोर्टाने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ५० टक्के व्हीव्हीपॅट यंत्रातील मतनोंदणीची पडताळणी केल्यास, मतमोजणी प्रक्रियेला मोठा विलंब लागण्याची शक्यता आहे. शिवाय ज्या उद्देशाने मतदानासाठी व्हीव्हीएम पद्धती लागू करण्यात आली त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल असे मत सुप्रीम कोर्टाने पुनर्विचार याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नोंदवले. एकच प्रकरण न्यायालयाने किती वेळा ऐकायचं, असा सवाल करत सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी हे प्रकरण निकाली काढले आहे. तसेच आम्ही यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे गोगोई यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले. न्यायालयाच्या या निर्णयावर विरोधकांनी नाराजी व्यक्त केली.
