नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणावरील सुनावणीवर निकाल देतांना मागासवर्ग आयोगाचा अंतरीम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला आहे. यामुळे पुढील निर्णयापर्यंत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण नसेल हे स्पष्ट झाले आहे.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी तात्पुरती सोय जानेवारी महिन्यात उपलब्ध करून दिली होती. मात्र राज्य सरकारने दोन आठवड्यात मागासवर्ग आयोगाने अहवाल तयार करून तो कोर्टाला सादर केला होता. यानंतर याबाबतच्या याचि केवर सुनावणी घेण्यात आली. यावर आज निकाल देतांना सुप्रीम कोर्टाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्पष्टपणे नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय घ्याव्या लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
येत्या काही महिन्यांमध्ये महापालिका, नगरपालिका, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होणार असून त्या वेळेवर आणि ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय घ्याव्या लागणार असल्याचे कोर्टाच्या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यात येऊ नये अशी भूमिका राज्य सरकारची आहे. यामुळे आजच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसल्याचे मानले जात आहे. आता हे आगामी नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि महापालिका निवडणुकांबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. याबाबत आता राज्य निवडणूक आयोग नेमकी काय भूमिका घेणार ? राज्य सरकार पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाणार का ? या बाबींवर पुढील निवडणुकांचे भविष्य अवलंबून असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.
