नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाने सर्वच राजकीय पक्षांना उमेदवारांची निवड होताच पुढील ४८ तासांत त्यांचा गुन्हेगारी रेकॉर्ड प्रसिद्ध करणयाचा आदेश दिला आहे.
राजकारणातून गुन्हेगारी हद्दपार करण्याच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा आदेश दिला आहे. न्यायमूर्ती आर एफ नरिमन आणि बी आर गवई यांच्या खंडपीठाने यासंबंधी १३ फेब्रुवारी २०२० मध्ये देणयात आलेल्या आदेशात बदल केले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या महिन्यात गुन्हेगारांना राजकारणात येण्यापासून रोखण्याासठी आणि निवडणुकीला उभं राहण्यापासून रोखण्यासाठी विधिमंडळ काहीही करण्याची शक्यता नाही असं म्हटलं होतं.
२०२० च्या आदेशात बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने उमेदवारांनी निवड झाल्यानंतर ४८ तासात किंवा किमान उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या दोन आठवडे आधी ही माहिती अपलोड करावी असा आदेश दिला होता. निवड झाल्यानंतर ७२ तासांच्या आत अनुपालन अहवाल निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
सुप्रीम कोर्टात आपल्या उमेदवारांवर दाखल गुन्ह्यांची माहिती जाहीर न करणाऱ्या राजकीय पक्षांविरोधात कारवाईची मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. कोर्टाचा अवमान केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली असून सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला.
