मुंबई : वृत्तसंस्था । आज राजभवन सचिवालयात अनिल गलगली यांनी दिलेल्या आव्हान अपिलावर झालेल्या सुनावणीत १२ विधान परिषद सदस्यांच्या राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या नावांची यादी राज्यपालांनी स्वतःकडे ठेवली असल्याचं सांगण्यात आलं.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने विधानपरिषद सदस्य नेमणूक करण्यासाठी ज्या १२ सदस्यांची नावं पारित करुन राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती ती यादी उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना माहिती अधिकाराखाली देण्यात आली होती. आता राज्यपाल यावर काय निर्णय घेतात हे पहावं लागणार आहे.
अनिल गलगली यांनी संभ्रमित करणाऱ्या माहितीबाबत प्रथम अपील दाखल केले असून राज्यपालांच्या उपसचिव असलेल्या प्राची जांभेकर यांनी सुनावणी घेतली. सुनावणीत अनिल गलगली यांनी यादी उपलब्ध नसल्यास मग नेमकी कोणाकडे उपलब्ध आहे? असा सवाल केला. राज्यपालांकडे यादीसहीत संपूर्ण माहिती आहे आणि निर्णय झाल्यावर माहिती उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे प्राची जांभेकर यांनी सांगितलं. त्या पुढे म्हणाल्या की, सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने माहिती दयावी किंवा नाही? याबाबत सल्लामसलत केली जाईल.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे २२ एप्रिलला राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी अशी मागणी केली होती. तसंच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी असंही म्हटलं होतं. अनिल गलगली यांच्या अर्जावर १९ मे रोजी रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे अवर सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देताना राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची यादी जनमाहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणांस उपलब्ध करुन देता येत नाही असं कळवलं होतं.
