नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोना लशींचे पुरेसे उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार आणि उत्पादकांमध्ये समन्वय नसल्याने दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवायला हवा अशा शब्दात आज पुन्हा मोदी सरकारला दिल्ली उच्च न्यायालयाने फाटकारलं आहे
. “लस उत्पादकांवर अतिरिक्त उत्पादनासाठी दबाव न आणण्यासाठी तुमचे अधिकारी जबाबदार आहेत. ऑडिट किंवा चौकशीच्या भितीमुळे हे होत नाही. उत्पादकांच्या चौकशीची ही वेळ नाही हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना तुम्ही सांगायला हवं. ही आणीबाणीची परिस्थिती आहे. जर लसउत्पादनाच्या क्षमतेचा वापरच न करता कुणी नुसतं हातावर हात धरून बसून राहात असेल, तर त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा”, अशा शब्दांत न्यायालयानं केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
पिनाका बायोटेक या लस कंपनीने दाखल केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. २०१९मध्ये झालेल्या खटल्याच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने पिनाका बायोटेकच्या बाजूने निकाल देत त्यांना मोठ्या रकमेची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. मात्र, याविरोधातली केंद्र सरकारची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यानंतर हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या धोरणावर ताशेरे ओढले आहेत. पिनाकानं स्पुटनिक व्ही लसीच्या वेगवान उत्पादनासाठी या नुकसानभरपाईच्या रकमेचा वापर होऊ शकतो, असा दावा याचिकेत केला आहे.
देशातील लस उत्पादनाच्या क्षमतेचा आपण पूर्ण वापर करत नसल्याचा आक्षेप यावेळी न्यायालयाने नोंदवला. “देशात लस उत्पादन करण्यासाठी खूप इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि क्षमता आहे. ही क्षमता आपण वापरात आणली पाहिजे. तुमच्या अधिकाऱ्यांना हे कळत नाहीये. या क्षमतेचा वापर करण्यासाठी परदेशातून लोक येत आहेत. तुमच्याकडे भारतात चांगल्या लसी आहेत. तुम्ही या लसउत्पादकांना हाताला धरून देशभर फिरवा आणि त्यांना सांगा की लस उत्पादनासाठी ही प्रचंड क्षमता उपलब्ध आहे. देशात सध्या आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे”, असं न्यायालयाने नमूद केलं.
उच्च न्यायालयाने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या धोरणावर देखील ताशेरे ओढले. “लस उत्पादकांना योग्य त्या सुविधा उपलब्ध होऊ शकत नाही कारण उत्पादकांना पोलीस चौकशी किंवा ऑडिटची भिती वाटतेय. तुम्ही तुमच्या अधिकाऱ्यांना सांगायला हवं की ही काही या चौकशांच्या किंवा ऑडिट रिपोर्ट्सच्या मागे लागण्याची वेळ नाही. आज या गोष्टीमुळे मृत्यू होऊ लागले आहेत”, असं न्यायालयाने नमूद केलं. “जर परदेशातून येणाऱ्या त्याच लसीला ब्रिजिंग ट्रायलमधून सूट दिली जात असेल, तर तीच लस भारतात उत्पादित झाली तर त्याला ब्रिजिंग ट्रायलची सक्ती का केली जाते? तुम्ही नियमांचा बागुलबुवा करत आहात”, असं देखील न्यायालयाने नमूद केलं.
