मुंबई : वृत्तसंस्था । लसींची आयात करण्याची परवानगी राज्याने मागितली तर ती मिळायला हवी. खासगी कॉपोरेटस् समूहांना सीएसआरच्या माध्यमातून उत्पादकांकडून लस खरेदीची परवानगी द्यावी. अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज पंतप्रधानांकडे केली
पंतप्रधानांनी कोविड संसर्ग रोखण्यावर लॉकडाउन हा अखेरचा पर्याय म्हणून सांगितला. महाराष्ट्रासाठी दुर्दैवाने असे कडक निर्बंध लावण्याची वेळ आली आहे मात्र आम्ही अर्थचक्राला झळ बसू नये याची देखील काळजी घेत आहोत, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही लढाई आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत जिंकूत असा आत्मविश्वास व्यक्त केला. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर निवृत्त डॉक्टर्स, परिचारिका यांची देखील मदत घेण्यात येत असून रुग्णांस तत्काळ योग्य ते उपचार सुरु व्हावेत म्हणून टेलीमेडिसिन व टेली आयसीयूवर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले. आज ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमवेत कोविडसंदर्भात आयोजित बैठकीत बोलत होते.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित या बैठकीत देशातील सर्वात जास्त कोविड संसर्ग फैलावलेल्या इतर राज्यांचेही मुख्यमंत्री होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लक्षणे नसलेल्या किंवा सौम्य लक्षणांच्या रुग्णांना गृह विलगीकरणात ठेवून त्यांना डॉक्टरांच्या सल्ल्याने आवश्यक ती औषधे देऊन उपचार करण्यात येत आहेत तसेच निवृत्त डॉक्टर्सच्या जोडीने वैद्यकीय विद्यार्थ्यांची मदत घेण्यात येत आहे अशी ही माहितीही दिली.
महाराष्ट्राला अधिक ऑक्सिजनची गरज असून रेमडेसिवीरचा पुरेसा पुरवठा ही आवश्यक आहे. ऑक्सिजन विमानाने आणणे शक्य नसल्यास वेळ वाचविण्यासाठी रिकामे टँकर्स विमानाने प्लॅंट्सच्या ठिकाणी पाठवून ऑक्सिजन भरून इतर मार्गाने राज्याला मिळावा अशी मागणी करून मुख्यमंत्री म्हणाले की. ब्रिटनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर लसीकरण झाल्याने त्यांना संसर्ग थोपवता आलेला आहे. आपल्याकडे लस उत्पादक कंपन्यांची मर्यादित क्षमता पाहता त्यामुळेच इतर देशांतून उत्पादन होत असलेल्या लसी आम्ही आयात करून लसीकरण अधिक गतीने वाढवू शकतो का यावर मार्गदर्शन करावे.
रेमडेसिविर किती उपयुक्त आहे ते सांगता येत नाही पण रुग्णांचा रुग्णालयांतील कालावधी निश्चितपणे कमी करत आहे त्यादृष्टीने राज्याला रुग्ण संख्येनुसार पुरेसा पुरवठा व्हावा असेही ते म्हणाले. रेमडेसिवीर व्यतिरिक्त इतर आवश्यक औषधांचा देखील तुटवडा भासू शकतो, हे लक्षात घेऊन केंद्राने तो पुरवठाही नियमित होत राहील अशी अपेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
राज्यात विषाणूचे दुहेरी उत्परिवर्तन आढळल्याने संसर्गातही झपाट्याने वाढ झाली यासंदर्भात पुढील वाटचालीसाठी याबात योग्य तो अभ्यास व्हावा तसेच जिनोम सिक्वेन्सिंग करावे जेणे करून योग्य ते धोरण ठरवता येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आम्ही उद्योजक, कामगार तसेच इतरांशी सातत्याने बोलत असून तिसऱ्या लाटेला रोखण्यासाठी कोविड सुसंगत कार्यप्रणाली आत्मसात करणे खूप गरजेचे आहे. यात आवश्यक त्या वैद्यकीय सुविधा वाढविण्याबरोबर, कामाच्या वेळा आणि पद्धतीत फरक करणे आवश्यक असल्याचे आपण सांगितल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पंतप्रधानांना सांगितले.
महाराष्ट्रात ६० हजाराहून अधिक रुग्ण ऑक्सिजनवर असून, राज्यात ७६ हजार ३०० ऑक्सिजन बेड्स व २५,००० पेक्षा अधिक आयसीयू बेड्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला दररोज १५५० मेट्रीक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. ३०० ते ३५० मे टन ऑक्सिजन महाराष्ट्रबाहेरून आणला जात आहे. राज्याला दूरच्या अंतरावरील इतर राज्यातून ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. जवळपासच्या राज्यातून पुरवठा झाला तर तो लवकर उपलब्ध होईल. सातत्याने कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता २५० ते ३०० मे टन अतिरिक्त साठा उपलब्ध असणे गरजेचे. आपण रेल्वे मागाने ऑक्सिजन आणण्याचा प्रयत्न केला पण प्रवासाचा वेळ व अंतर लक्षात घेता ‘वायुदलाची’ व ‘राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन’ विभागाची मदत घेण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र शासनाकडे आपण १३,००० जम्बो सिलेंडर व सुमारे ११०० व्हेंटीलेटर्स मागणी केली आहे. अशी देखील यावेळी ऑक्सिजनच्या मुद्याबाबत माहिती देण्यात आली.
रुग्णालयात राहण्याचा रुग्णाचा कालावधी रेमडेसिविरमुळे कमी होतो. परिणामी ऑक्सिजनचा वापर, बेड्स उपलब्धता आणि एकूणच आरोग्य सुविधांवर कमी ताण पडतो. महाराष्ट्राला दररोज ७० हजार व्हायल्सची गरज आहे. मात्र दररोज २७ हजार व्हायल्सचे वाटप रेमडेसिविर अधिक प्रमाणात उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. परदेशातून रेमडेसिवीर आयात करायला परवानगी देण्यात यावी.
राज्याला लसीचा पुरवठा खूप धीम्या गतीने होत आहे. २२ एप्रिल रोजी सकाळी आपल्याकडे ६.५ लाख डोस उपलब्ध होते. त्यापैकी दिवसभरात ३.५ लक्ष डोस वापरण्यात आले. तसेच २ लाख लसींचा पुरवठा आपल्याला उपलब्ध करून देण्यात आला. त्या नुसार सद्यक्स्थतीत मी आपल्या सोबत बोलत असताना राज्यात सुमारे ५ लाख लसींचा साठा उपलब्ध आहे. महाराष्ट्र राज्य लसीकरणात संपूर्ण देशात नंबर एकचे राज्य आहे. त्यामुळे राज्याला शाश्वत व नियमित लसींचा पुरवठा होणे आवश्यक. लसीच्या एकूण उत्पादनापैकी ५० टक्के राखीव साठ्यातून सर्व राज्यांना आणि खासगी रुग्णालये तसेच कॉपोरेट समुहाच्या रुग्णालयांना लस पुरविली आहे. मात्र कोणत्या राज्याला ती किती प्रमाणात पुरविली जाईल त्याविषयी अधिक स्पष्टता हवी. लसींची आयात करण्याची परवानगी राज्याने मागितली तर ती मिळायला हवी. कारण, महाराष्ट्रात १८ ते ४४ वयोगटातील लोकसांख्या ही ५ कोटी ७१ लाख असून त्यासाठी लसीकरणासाठी १२ कोटी डोसेसची आवश्यकता आपल्या देशातील लस उत्पादक एव्हढ्या कमी कालावधीत मोठ्या संख्येने त्याचा पुरवठा करू शकणार नाहीत. खासगी कॉपोरेटस् समूहांना सीएसआरच्या माध्यमातून उत्पादकांकडून लस खरेदीची परवानगी द्यावी. अशी मागणी यावेळी केली गेली.
