प्रयागराज: वृत्तसंस्था । लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. विवाहित स्त्री दुसर्‍या पुरुषाबरोबर नवरा-बायकोप्रमाणे राहत असल्यास ती लिव्ह-इन रिलेशनशिप मानली जाऊ शकत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय.
भारतीय दंड संहितेच्या लग्नविवाह कलम ४९४ आणि ४९५ अन्वये तो गुन्हा ठरतो. कायदेशीर अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एखाद्या गुन्हेगाराचे संरक्षण करण्यासाठी त्याला कायद्याचं संरक्षण मिळू शकत नाही.
गुन्हेगारास संरक्षित करण्याचे आदेश दिले गेले, तर ते गुन्ह्याचे संरक्षण करणे असेल. न्यायालय कायद्याच्या विरोधात आपल्या मूळ अधिकारांचा वापर करू शकत नाही, असंही न्यायालयानं सांगितलंय. न्या. एस. पी. केशरवाणी आणि न्यायमूर्ती डॉ. वाय. के. श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने हाथरस जिल्ह्यातील ससनी पोलीस ठाणे परिसरातील आशा देवी आणि अरविंद यांची याचिका फेटाळताना हा आदेश दिला. आशा देवीचे लग्न महेशचंद्रशी झाले. दोघांमध्ये घटस्फोट झालेला नाही. पण आशा देवी पतीला सोडून दुसर्‍या पुरुषाबरोबर राहतात.
आशा देवी आणि अरविंद दोघेही लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहेत. त्यांना कुटुंबातील सदस्यांपासून संरक्षण हवं आहे, त्यासाठी त्यांच्याकडून याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयानं सुनावणी करताना हे संबंध म्हणजे लिव्ह-इन रिलेशन नसून बलात्काराचा गुन्हा आहे, ज्यासाठी पुरुष दोषी आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की, धर्मांतर करून एखाद्या विवाहित महिलेबरोबर लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणे देखील गुन्हा आहे. यासाठी पुरुष दोषी ठरू शकतो. अशा संबंधांना कायदेशीर मानले जाऊ शकत नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की, जे लोक कायदेशीररीत्या लग्न करू शकत नाहीत, लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहतात, एकापेक्षा जास्त जोडीदाराशी संबंध ठेवणे हादेखील गुन्हा आहे. अशा लोकांना कोर्टाचे संरक्षण दिले जाऊ शकत नाही.
