मुंबई- विरोधी पक्षाचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपा, आरएसएसच्या इशाऱ्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काम करत आहेत. ज्यांनी टॉप्स सिक्युरिटी कंपनीला कंत्राट दिले त्या भाजपा नेत्यांची चौकशी ईडी का करत नाही, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी विचारला आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत पुढे म्हणाले की, २०१३ साली एमएमआरडीएने खाजगी सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे काम कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला व त्याकरीता अशा सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे पॅनेल तयार केले. आणि २०१४ ला कंत्राटं दिली. याकरता पॅनलमधील नऊ कंपन्यांचे अर्ज आले आणि यातील सहा कंपन्यांना सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. प्रत्येक कंपनीने २००-२४० सुरक्षा रक्षक एमएमआरडीएला पुरवायचे हे कंत्राट होते. यातून प्रति महिना जवळपास २० लाख रुपयांची बिदागी दिली जायची. ही कंत्राटं ज्यांना दिली गेली त्यातील टॉप्स सिक्युरिटी या कंपनीची चौकशी सुरु आहे. २०१४-२०१७ या काळात तीन वर्षांसाठी कंत्राट दिल्यानंतर २०१७ ते २०२० काळासाठी पुन्हा तीन वर्षांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि पुन्हा सहा कंपन्यांना काम दिले यातही टॉप्स सिक्युरिटी कंपनी होती.
आतापर्यंत साधारण २० कोटी रुपये प्रत्येक कंपनीला दिले गेले आहेत. किरीट सोमय्यांचा १७५ कोटींचे कंत्राट मिळाले हा दावा हास्यास्पद आहे. त्यातही आजवरचे जवळपास टॉप्स कंपनीला २२.४७ कोटी रुपये दिल्याचे दिसते. मग कंत्राट देणाऱ्याची चौकशी का केली जात नाही. यात जर काही चुकीचे झाले असेल, भ्रष्टाचार झाला असेल तर मग पुन्हा २०१७ साली त्याच कंपनीला कंत्राट कसे काय दिले. या व्यवहारात लाच दिली गेली असेल तर हे कंत्राट का दिले गेले. या सर्व प्रश्नांची उत्तरं फडणवीस यांनी दिली पाहिजेत. मग पाच वर्षांपासून ते गप्प का आहेत. कंत्राट द्यायचे फडणवीस यांनी आणि हप्ता सरनाईक यांना कसा मिळतो. ते काय नगरविकास मंत्री होते, का मुख्यमंत्री होते. मुख्यमंत्र्यांपेक्षा सरनाईक पॉवरफुल्ल होते का, याचेही उत्तर फडणवीस यांनी दिली पाहिजे.
सावंत म्हणाले की, विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी केंद्राच्या यंत्रणांचा गैरवापर केल्याच्या अनेक घटना २०१४ पासून आपल्याला दिसून येतात. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांचे सरकार पाडून भाजपाचे सरकार आणण्यासाठी सीबीआयच्या धाडी टाकल्या गेल्या. राजस्थानमधील गेहलोत सरकार पाडण्यासाठीही याच यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात आला तसेच कर्नाटकातही विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्यासाठी यंत्रणांचा गैरवापर केला गेला. काँग्रेसच्या डी. शिवकुमार यांच्यावरही अशीच कारवाई करण्यात आली. तेच आता महाराष्ट्रात केले जात आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांवर या संस्थांकरवी कारवाई करुन दबाव आणायचा, धमकवायचे, १०-१० कोटी रुपयांची आमिषे द्यायची ही भाजपाची मोडस ऑपरेंडी राहिली आहे. तेच ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्रात सुरु झाल्याचे जनतेला जाणवत आहे, असेही सावंत म्हणाले.
