नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । कोव्हिशिल्ड लस निर्यातीवर निर्बंधाच्या निर्णयानंतर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतावर टीका केली जात आहे. भारताच्या या निर्णयाचा फटका जगातील 92 गरीब देशांना बसेल, असे प्रगत राष्ट्रांचे म्हणणे आहे. या प्रगत राष्ट्रांकडे सध्या लसींचा प्रचंड साठा आहे.
भारताच्या सीरम इन्स्टिट्यूटने ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या साहाय्याने तयार केलेली कोव्हिशिल्ड लस कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत जागतिक स्तरावर प्रमुख हत्यार ठरत आहे. सध्या भारतातही कोरोना लसीकरणाचे अभियान पूर्ण वेगात सुरु आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी भारताने तुर्तास सीरम इन्स्टिट्यूटमधून कोव्हिशिल्ड लस निर्यात करण्यावर काही निर्बंध घातल्याची चर्चा आहे.
ब्रिटनमध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी जवळपास निम्म्या ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. यापैकी प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकाला किमान लसीचा पहिला डोस मिळाला आहे. मात्र, लसीकरणाच्या मोहीमेत भारत ब्रिटनच्या अजून बराच मागे आहे. आतापर्यंत देशातील केवळ 3 टक्के लोकांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. ब्रिटनकडून भारताकडे 50 लाख लशींची मागणी केली जात आहे.
जगातील प्रगत राष्ट्रांच्या पंक्तीत मोडणाऱ्या अमेरिका, ब्रिटन, कॅनाडा या देशांमध्ये कोट्यवधी लसींचा साठा आहे. त्यामुळे भारताच्या सीरम इन्स्टिट्यूटकडून तयार करण्यात आलेल्या कोव्हिशिल्ड लसीवर या देशांचा कोणताही हक्क नाही. सीरमने ही लस जगातील 92 गरीब देशांमध्ये पुरवठा करण्यासाठी तयार केली होती. मात्र, भारताने लसीच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याची ओरड प्रगत राष्ट्रांकडून होत आहे.
भारताने हे वृत्त फेटाळून लावले आहे. आमच्याकडून लसीच्या निर्यातीवर कोणतीही बंदी घालण्यात आलेली नाही. आतापर्यंत भारताने जगातील 80 देशांमध्ये कोव्हिशिल्ड लस उपलब्ध करुन दिल्याची माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी दिली.
सीरम इन्स्टिट्यूटकडून निर्माण होणारा कोव्हिशिल्ड लसीचा 50 टक्के साठा देशातंर्गत वापरासाठी तर 50 टक्के साठा हा निर्यातीसाठी असेल, असा अलिखित करार आहे. आतापर्यंत भारताने ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन देशांना लसींचा मोठा साठा दिला आहे. मात्र, ब्रिटनसारखे श्रीमंत राष्ट्रही आता कोव्हिशिल्ड लशीची मागणी करत आहे. जगातील गरीब देश लसीच्या प्रतिक्षेत असताना अगोदरच कोट्यवधी लसींचा साठा असलेल्या ब्रिटनची मागणी योग्य नाही.
