मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या हद्दीतील हजारो हेक्टर गायरान जमिनी आता अधिकृतपणे राज्य शासनाच्या मालकीच्या होणार आहेत. या संदर्भातील महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील सुधारणा विधेयकाला सोमवारी विधानसभेत एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयानंतर संबंधित जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सार्वजनिक उपयोगासाठी नि:शुल्क उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सभागृहात हे सुधारणा विधेयक सादर केले. यावेळी बोलताना त्यांनी राज्यातील महानगरपालिका आणि नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गायरान जमीन उपलब्ध असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मते, राज्यातील २९ महानगरपालिका क्षेत्रांत ३ हजार ३७८ हेक्टर तर २४७ नगरपरिषदांच्या क्षेत्रांत ४ हजार ५०९ हेक्टर अशी एकूण ७ हजार ८८७ हेक्टर गायरान जमीन उपलब्ध आहे. त्यापैकी एकट्या पुणे महापालिका हद्दीत सुमारे ८८६ हेक्टर गायरान जमीन आहे.
बावनकुळे यांनी सांगितले की, वाढत्या शहरीकरणामुळे महानगरपालिका व नगरपरिषद क्षेत्रांमध्ये गायी-गुरे राहिलेली नाहीत. त्यामुळे या गायरान जमिनींचा उपयोग होत नाही आणि अनेक ठिकाणी त्यावर अतिक्रमणे होत असल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर अशा जमिनींचा ताबा शासनाकडे घेऊन त्यांचा वापर सार्वजनिक विकासकामांसाठी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे शहरांतील पायाभूत सुविधा आणि विविध सार्वजनिक प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सुधारणा विधेयकानुसार या गायरान जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे नोंदवल्या जाणार आहेत. त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मागणी आल्यास करार करून त्या संस्थांना या जमिनी सार्वजनिक उपयोगासाठी देण्यात येतील. मात्र या जमिनींचा कोणत्याही व्यावसायिक वापरासाठी उपयोग केला जाणार नसल्याचेही महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय जमिनींच्या अधिग्रहण प्रक्रियेत पोस्टाद्वारे नोटीस देणे बंधनकारक होते, परंतु आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीनेही नोटीस पाठवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
या विधेयकाला सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. काही सदस्यांनी हा नियम नगरपंचायत क्षेत्रांनाही लागू करण्याची मागणी केली. त्यावर बावनकुळे यांनी नगरपंचायतींचे विकास आराखडे अद्याप मंजूर झालेले नसल्याचे सांगितले. विकास आराखडे मंजूर झाल्यानंतर पुढील अधिवेशनात आवश्यक सुधारणा करण्याचा विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नावे असलेल्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे आणि झोपडपट्ट्या उभ्या राहण्याची शक्यता असल्याचा मुद्दा काही आमदारांनी उपस्थित केला. त्यावर सरकारकडून या गायरान जमिनींच्या भोवती भिंती उभारून त्यांचे संरक्षण केले जाईल, असे उत्तर देण्यात आले.
मात्र या निर्णयामुळे नव्या वादालाही सुरुवात झाली आहे. काही सामाजिक संघटना आणि अभ्यासकांनी या निर्णयावर तीव्र टीका करत हा निर्णय म्हणजे गायरान जमिनींवर “दरोडा” असल्याचा आरोप केला आहे.
टीकाकारांच्या मते, आतापर्यंत या गायरान जमिनींचा वापर प्रामुख्याने अनुसूचित जाती-जमाती तसेच समाजातील इतर दुर्बल घटकांच्या घरकुल योजनांसाठी केला जात होता. परंतु नवीन सुधारणा विधेयकामुळे या जमिनी महानगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित होणार असल्याने त्यांचा मूळ उद्देश बदलण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. शहरांतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या या जमिनींची बाजारातील किंमत शेकडो कोटी रुपयांच्या घरात असल्याने त्यांचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचेही मत व्यक्त करण्यात आले आहे.
विकासाच्या नावाखाली या जमिनी शेवटी खाजगी विकासकांना दिल्या जाण्याची भीती व्यक्त करत काही संघटनांनी या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे गायरान जमिनींच्या या निर्णयावरून आगामी काळात राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर वाद अधिक तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
