नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात मोठा धक्का देणारी माहिती समोर आली असून, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशभरातील तब्बल ३२ विद्यापीठांना ‘बनावट’ घोषित केले आहे. या संस्था कोणत्याही कायदेशीर मान्यतेशिवाय विद्यापीठ म्हणून कार्यरत असल्याचे स्पष्ट करत आयोगाने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या बनावट संस्थांकडून दिल्या जाणाऱ्या पदव्या नोकरी किंवा पुढील शिक्षणासाठी ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत, असेही यूजीसीने स्पष्ट केले आहे.
यूजीसीच्या ताज्या यादीत देशातील १२ राज्यांमध्ये या बनावट विद्यापीठांचे जाळे पसरलेले असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, देशाची राजधानी दिल्ली बनावट विद्यापीठांचे ‘केंद्र’ ठरली असून, येथे सर्वाधिक १२ संस्थांची नोंद करण्यात आली आहे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक अँड फिजिकल हेल्थ सायन्सेस (अलिपूर), कमर्शियल युनिव्हर्सिटी लिमिटेड (दर्यागंज), युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी, विश्वकर्मा ओपन युनिव्हर्सिटी फॉर सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट अँड इंजिनीअरिंग (कोटला मुबारकपूर) आणि वर्ल्ड पीस ऑफ युनायटेड नेशन्स युनिव्हर्सिटी (पीतमपुरा) यांसारख्या संस्थांचा यात समावेश आहे.
यूजीसीच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत बनावट विद्यापीठांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. पूर्वी ही संख्या २० इतकी होती, मात्र आता ती वाढून ३२ वर पोहोचली आहे. या यादीत हरियाणा, राजस्थान, झारखंड आणि अरुणाचल प्रदेश या राज्यांची नव्याने भर पडली आहे. तसेच, बंगळुरू येथील ‘ग्लोबल ह्युमन पीस युनिव्हर्सिटी’बाबतही आयोगाने विशेष इशारा दिला असून, या संस्थेला विद्यापीठ म्हणून काम करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, या बनावट संस्थांकडे आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर, मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम किंवा पात्र प्राध्यापक नसतात. मात्र, आकर्षक नाव, जाहिराती आणि खोट्या आश्वासनांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊन त्यांची आर्थिक आणि शैक्षणिक फसवणूक केली जाते. अशा संस्थांमुळे विद्यार्थ्यांचे करिअर धोक्यात येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
यूजीसीने विद्यार्थ्यांना कोणत्याही विद्यापीठात प्रवेश घेण्यापूर्वी आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर संबंधित संस्थेची मान्यता तपासण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच, संबंधित विद्यापीठ यूजीसी ॲक्ट १९५६ च्या कलम २ (एफ) किंवा कलम ३ अंतर्गत मान्यताप्राप्त आहे का, याची खात्री करून घ्यावी, असेही सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, यूजीसीने स्पष्ट केले आहे की, या ३२ बनावट संस्थांकडून मिळालेली कोणतीही पदवी अधिकृत मानली जाणार नाही. त्यामुळे अशा पदवीधारक विद्यार्थ्यांना सरकारी किंवा खाजगी नोकरी तसेच पुढील शिक्षणासाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी योग्य माहिती घेऊनच प्रवेशाचा निर्णय घ्यावा, असे आवाहन आयोगाने केले आहे.
