नागपूर–वृत्तसंस्था । राज्यात मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थिनींसाठी दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत तब्बल चारपट वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे विशेषतः मागासवर्गीय मुलींच्या शिक्षणात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचा लिंग अनुपात कमी असल्याचे चित्र अद्याप कायम आहे. मुली विविध क्षेत्रांत आघाडीवर असल्या तरी शिक्षणातील त्यांचा सहभाग अजूनही अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे दिसून येते. विशेषतः अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वर्गातील मुलींचे प्रमाण अधिक असल्याने त्यांना शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहे.
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना समाज कल्याण विभागामार्फत तर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आदिवासी विकास विभागामार्फत शिष्यवृत्ती दिली जाते. या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षणात टिकून राहण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते. मात्र गेल्या दीड ते दोन दशकांपासून या शिष्यवृत्तीच्या रकमेत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नव्हती, त्यामुळे वाढीची मागणी सातत्याने होत होती.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने विविध योजनांचा आढावा घेतला होता. कोणत्या योजना बंद कराव्यात, कोणत्या योजनांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे आणि कोणत्या नवीन योजना सुरू करता येतील, याबाबत अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार काही योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासोबतच मुलींसाठीच्या शिष्यवृत्तीमध्ये वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आली.
त्याच अनुषंगाने सावित्रीबाई शिष्यवृत्तीच्या रकमेत मोठी वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रस्तावानुसार इयत्ता ५ वी ते ७ वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा २५० रुपये, तर इयत्ता ८ वी ते १० वीमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींना दरमहा ४०० रुपये शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. या वाढीमुळे विद्यार्थिनींना शिक्षणासाठी अधिक प्रोत्साहन मिळणार असून शाळाबाह्य होणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.
समाज कल्याण मंत्री संजय शिरसाट यांनीही विधिमंडळात लेखी उत्तराद्वारे या निर्णयाची माहिती दिली असून लवकरच याची अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो विद्यार्थिनींना थेट लाभ मिळणार आहे.
