मुंबई-वृत्तसेवा । राज्यातील ग्रामीण भागात शेतीमालाच्या वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या पाणंद आणि शेतरस्त्यांच्या बाबतीत राज्य सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. अनेक ठिकाणी शेतजमिनीच्या वादातून किंवा वैयक्तिक हेव्यादाव्यापोटी शेतरस्ते अडवले जातात, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. हे प्रकार रोखण्यासाठी आता शेतरस्त्यांवर अतिक्रमण करणाऱ्या किंवा रस्ता अडवणाऱ्या व्यक्तींना थेट पाच वर्षांसाठी सर्व सरकारी योजनांपासून अपात्र ठरवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भातील सुधारित शासन निर्णय जाहीर केला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते मोकळे होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि शेतीमालाची सुलभ वाहतूक सुनिश्चित करण्यासाठी बारमाही शेतरस्ते असणे ही काळाची गरज आहे. याच हेतूने शासनाने ‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत/पाणंद रस्ते योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये अधिक स्पष्टता आणि कडकपणा आणण्यासाठी जुन्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन निर्णयानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने शेतरस्त्यावर अतिक्रमण केले किंवा रस्त्याचे नुकसान केले, तर त्या व्यक्तीचे आधार कार्ड आणि ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) तब्बल ५ वर्षांसाठी ब्लॉक केला जाणार आहे. याचा थेट परिणाम असा होईल की, संबंधित व्यक्तीला पुढील पाच वर्षे कोणत्याही शासकीय अनुदानाचा, पीक विम्याचा किंवा इतर योजनांचा लाभ घेता येणार नाही.
प्रशासकीय पातळीवर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलदारांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. गाव नकाशावर असलेल्या किंवा शासकीय जागेतील रस्त्यांवर जर कोणी अतिक्रमण केले असेल, तर तहसीलदार संबंधित व्यक्तीला सात दिवसांच्या आत अतिक्रमण काढून घेण्याची नोटीस बजावतील. जर या मुदतीत अतिक्रमण काढले नाही, तर शासन स्वतःहून हे अतिक्रमण काढून रस्ता मोकळा करेल आणि त्याचा खर्चही संबंधित अतिक्रमणधारकाकडून वसूल केला जाऊ शकतो. ग्रामीण भागातील वाहतुकीचे अडथळे दूर करून शेतीला गती देण्यासाठी उचललेले हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.
विशेष म्हणजे, ही योजना राबवताना कोणत्याही प्रकारचे सक्तीचे भूसंपादन केले जाणार नाही. जे शेतकरी स्वतःहून आपली जमीन पाणंद रस्त्यासाठी देण्यास तयार आहेत, त्यांना नोंदणीकृत दानपत्र किंवा हक्कसोड पत्र करून देणे अनिवार्य असेल. या जमिनीची नोंद संबंधित शेतकऱ्याच्या ७/१२ उताऱ्यावर केली जाईल. एकदा का शेतकऱ्याने रस्ता करण्यासाठी जमीन शासनाच्या नावे करून दिली, तर ती जमीन पुन्हा मागण्याचा हक्क त्या शेतकऱ्याला राहणार नाही, असेही १८ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन शुद्धीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे भविष्यातील कायदेशीर कटकटी दूर होऊन शेतरस्त्यांचे जाळे मजबूत होणार आहे.
