मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य शासनाच्या ऊसतोड कामगारांसाठीच्या कल्याणकारी योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेत जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर दलालगिरी सुरू असल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. ऊसतोड कामगार नसलेल्या नागरिकांचीही नोंदणी करून त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक ते दोन हजार रुपये उकळले जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बाबुराव बोदडे यांनी केला असून त्यांनी या संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार दाखल करून चौकशीची मागणी केली आहे.
राज्य शासनाच्या गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळामार्फत ऊसतोड कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनेंतर्गत पात्र कामगारांना गृहपयोगी वस्तू संच आणि शिधा संच देण्याची योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत जळगाव जिल्ह्यासाठी १३ हजार ४०० गृहपयोगी वस्तू संच आणि ८ हजार शिधा संच वाटपासाठी लाभार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली आहे.
मात्र या योजनेच्या नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तक्रारीनुसार, ऊसतोड कामगार असल्याचे ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ही नोंदणीसाठी महत्त्वाची अट असतानाही अनेक ग्रामसेवक व गटविकास अधिकाऱ्यांना या योजनेबाबत अधिकृत माहितीच देण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. तरीही जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून केवळ तोंडी सूचनांच्या आधारे नोंदणी सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
या परिस्थितीचा फायदा घेत काही दलालांनी सक्रिय होऊन नोंदणी प्रक्रियेत हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काही ठिकाणी ग्रामसेवकांशी संगनमत करून कोरी प्रमाणपत्रे घेतली जात असल्याची चर्चा असून दलालांनी स्वतःच्या नावाने लॉगिन आयडी तयार करून नोंदणी प्रक्रिया सुरू केल्याचेही सांगितले जात आहे. यासाठी ऊसतोड कामगार नसलेल्या नागरिकांचीही नोंदणी करून त्यांच्याकडून प्रत्येकी एक ते दोन हजार रुपये घेतले जात असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बोदडे यांनी केला आहे.
दरम्यान, काही गावांमध्ये सुज्ञ नागरिकांनी या प्रकाराला विरोध केल्यानंतर संबंधित दलालांना घेतलेले पैसे परत करण्याची वेळ आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते अमोल बोदडे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी तक्रार करून या प्रकरणाची तात्काळ सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. तसेच दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय प्रत्येक ग्रामपंचायतीवर अधिकृत नोंदणी कॅम्प आयोजित करून पारदर्शक पद्धतीने ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, प्रशासनाने या प्रकरणाची तातडीने दखल घेतली नाही तर या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या योजनांबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून प्रशासनाची भूमिका काय राहणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
