जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव महानगरपालिकेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा १४५२ कोटी रुपयांचा मूळ अर्थसंकल्प मंगळवारी स्थायी समितीच्या सभेत सादर करण्यात आला. महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना सुमारे साडेआठ कोटी रुपयांचा शिलकी अंदाजपत्रक मांडले. या अर्थसंकल्पाचा स्थायी समिती सदस्यांकडून सविस्तर अभ्यास केला जाणार असून त्यानंतर तो मंजुरीसाठी महासभेसमोर ठेवण्यात येणार आहे.
महापालिकेची पहिली स्थायी समितीची सभा सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीला आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, अतिरिक्त आयुक्त शोभा बाविस्कर, उपायुक्त धनश्री शिंदे, उपायुक्त प्रशासन निर्मला पेखळे गायकवाड तसेच नगरसचिव सतीश शुक्ला उपस्थित होते. सभेच्या प्रारंभी आयुक्त ढेरे यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित सभापती डॉ. चंद्रशेखर पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर आयुक्तांनी सन २०२५-२६ च्या सुधारित अंदाजपत्रकासह सन २०२६-२७ चे मूळ अंदाजपत्रक सभापतींकडे सुपूर्द केले आणि त्यातील जमा-खर्च व तरतुदींबाबत सभागृहात सविस्तर निवेदन सादर केले.
अंदाजपत्रकानुसार मालमत्ता करातून महापालिकेला मोठे उत्पन्न अपेक्षित आहे. सन २०२५-२६ मध्ये मालमत्ता करातून ११८ कोटी रुपयांचे सुधारित उत्पन्न अपेक्षित धरले आहे. शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण आणि वार्षिक भाडे मूल्य निर्धारणाचे काम पूर्ण झाल्याने मनपाच्या उत्पन्नात सुमारे पाच कोटी रुपयांची वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात मालमत्ता करातून १२४ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यासोबतच प्रभाग समिती क्रमांक ३ आणि ४ ची अतिशय जुनी व जीर्ण झालेली कार्यालये पाडून त्याठिकाणी नवीन इमारती उभारण्याचे नियोजनही करण्यात आले आहे.
महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातील आणखी एक महत्त्वाचा स्रोत म्हणजे व्यापारी संकुलातील दुकाने व गाळ्यांचे भाडे आहे. गाळे भाडे २ ते ३ टक्क्यांनी वाढविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास मनपाच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
जळगाव शहरात जाहिरात बॅनर आणि फलकांमधूनही मनपाला उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मनपा मालकीच्या जागांवर एकूण ९२ ठिकाणी जाहिरात स्ट्रक्चर उभारून त्यावर जाहिराती प्रदर्शित करण्यासाठी अभिकर्त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबवली जात आहे. या माध्यमातून मनपासाठी नवीन आर्थिक स्त्रोत निर्माण होणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महानगरपालिकेच्या हद्दीत व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून व्यवसाय परवाना शुल्क आकारण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ३७२ ते ३८६ तसेच प्रशासकीय महासभेच्या १३ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या ठरावानुसार लायसन्स फी निश्चित करण्यात आली असून त्यानुसार व्यावसायिकांना परवाने देण्याची कार्यवाही सुरू आहे.
पाणीपुरवठा व्यवस्थेतही मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. अमृत योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर जुन्या पाइपलाइनवरील नळ कनेक्शन नवीन पाइपलाइनवर जोडले जात आहेत. त्यामुळे अधिकृत कनेक्शनची संख्या वाढून पाणीपट्टीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे. अमृत २.० योजनेअंतर्गत सुमारे ९० हजार मालमत्ता धारकांसाठी नळ कनेक्शन मीटर जोडणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
शहरातील मलनिस्सारण व्यवस्थेतही प्रगती झाली आहे. महानगरपालिकेच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी सुमारे ३० टक्के भागात मलनिस्सारण योजनेची कामे पूर्ण झाली असून सन २०२४ पासून ती कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. याअंतर्गत ४८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेचा मलप्रक्रिया प्रकल्प, सुमारे २०० किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या आणि मलउपसा केंद्राची कामे पूर्ण झाली आहेत. ऑगस्ट २०२४ पासून हा प्रकल्प यशस्वीरित्या सुरू आहे.
समाज विकास विभागांतर्गत महिला व बालकल्याण तसेच दिव्यांग कल्याणासाठीही अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. सन २०२६-२७ च्या अंदाजपत्रकात महिला व बालकल्याण विभागासाठी २ कोटी ५० लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आवश्यकतेनुसार मागील वर्षातील अखर्चित निधीही उपलब्ध करून देण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे.
शहरातील सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यासाठी महानगरपालिकेतर्फे ई-बस सेवा सुरू करण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे. शहरातील संभाव्य मार्ग निश्चित करण्याची प्राथमिक प्रक्रिया सध्या सुरू असून लवकरच नागरिकांसाठी पर्यावरणपूरक ई-बस सेवा सुरू करण्याचा मानस प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
एकूणच, जळगाव महानगरपालिकेच्या नव्या अर्थसंकल्पात उत्पन्न वाढविण्याबरोबरच पायाभूत सुविधा, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण आणि समाजकल्याण या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला असून स्थायी समितीकडून अभ्यासानंतर हा अर्थसंकल्प महासभेसमोर अंतिम मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.
