मुंबई-वृत्तसेवा । महाराष्ट्रातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने धर्मांतरविरोधी विधेयकाला मंजुरी दिल्याची माहिती देण्यात आली असून लवकरच या संदर्भातील सरकारी ठराव (GR) जारी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन करण्यात येणाऱ्या धर्मांतरांवर कठोर कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
राज्यमंत्री नितेश राणे यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की, महाराष्ट्रात धर्मांतरविरोधी कायद्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. विविध हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर सातत्याने आंदोलन व निदर्शने केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ही मागणी गांभीर्याने घेत धर्मांतरविरोधी विधेयकाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी दिली आहे. या कायद्यामुळे जबरदस्तीने, फसवणूक करून किंवा कोणालाही प्रलोभन देऊन धर्मांतर करण्यास भाग पाडणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल.
नवीन कायद्याअंतर्गत अशा प्रकरणांमध्ये अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे आरोपींना तातडीने अटक करणे शक्य होईल आणि त्यांना सहजपणे जामीन मिळणार नाही. या कायद्याच्या सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबींची सविस्तर माहिती लवकरच सार्वजनिक केली जाणार असून नागरिकांना त्यातील तरतुदींबाबत स्पष्ट माहिती दिली जाईल, असेही राणे यांनी सांगितले. महाराष्ट्रात लागू होणारा प्रस्तावित धर्मांतरविरोधी कायदा इतर राज्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल, असा दावा देखील त्यांनी केला.
धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या संदर्भात त्यांनी मध्य प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांचा उल्लेख केला. या राज्यांमध्ये आधीपासूनच धर्मांतरविरोधी कायदे अस्तित्वात आहेत. मात्र महाराष्ट्रात येणाऱ्या विधेयकात त्यापेक्षाही अधिक कठोर तरतुदी समाविष्ट केल्या जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
