जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ‘सलोखा योजने’मुळे जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील पाहूर येथील तब्बल २५ वर्षांपासून सुरू असलेला जमिनीचा जुना वाद यशस्वीपणे सोडवण्यात आला आहे. गट क्रमांक २३ व १९ च्या अदलाबदलीने संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवरील हक्काबाबत स्पष्टता मिळाली असून, दीर्घकाळ चाललेला कब्जाचा वाद कायमस्वरूपी संपुष्टात आला आहे.
या प्रकरणात विजय बळीराम पांढरे, अभय बळीराम पांढरे, गणेश वसंतराव पांढरे, सुमनबाई वसंतराव पांढरे आणि सूर्यकांत रामराव देशमुख या शेतकऱ्यांचा समावेश होता. सलोखा योजनेअंतर्गत तलाठ्यांनी पंचनाम्याद्वारे या प्रक्रियेला सुरुवात केली आणि त्याचा अहवाल तहसीलदार, जामनेर यांच्याकडे सादर केला. त्यानंतर, दुय्यम निबंधक, पहूर यांना सूचित करून अदलाबदल दस्ताची (नोंदणी) करण्यात आली.
महाराष्ट्र शासनाच्या ३ जानेवारी २०२३ व ७ एप्रिल २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार अंमलात आलेली सलोखा योजना जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद, सीमेवरील वाद, नोंद विसंगती, अतिक्रमण आणि वडिलोपार्जित मालमत्तेविषयक वाद अशा विविध विषयांवर शेतकऱ्यांमध्ये परस्पर सहमतीने तडजोड घडवून आणण्यास प्रोत्साहन देते. या योजनेअंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी केवळ ₹१,००० नोंदणी शुल्क व ₹१,००० मुद्रांक शुल्क आकारले जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड पडत नाही.
या यशस्वी प्रक्रियेबद्दल तहसीलदार, जामनेर यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत दस्तऐवजाचे प्रती प्रदान केल्या. तसेच, त्यांनी तहसील कार्यालय, महसूल विभाग आणि वाद मिटवण्यात पुढाकार घेतलेल्या शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले. पाहूर येथील हे प्रकरण सलोखा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे आणि समाजात सामाजिक सलोख्याच्या वाढीचे एक उत्कृष्ट उदाहरण ठरले आहे. या योजनेमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले जमिनीचे वाद सामंजस्याने मिटण्यास मदत होत आहे.
