मुंबई-वृत्तसेवा । देशातील अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगारावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी (16 जानेवारी) मोठे पाऊल उचलत 242 वेबसाइट्सच्या लिंक्स ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘ऑनलाइन गेमिंग ॲक्ट’ लागू झाल्यानंतर करण्यात आलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कारवाई असून, युवकांना आर्थिक व सामाजिक नुकसानीपासून वाचवणे हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ऑनलाइन गेमिंग संदर्भातील कायदा संसदेत मंजूर झाल्यानंतर अंमलबजावणीच्या कारवाईला वेग आला आहे. आतापर्यंत सुमारे 7,800 हून अधिक अवैध सट्टेबाजी आणि जुगाराशी संबंधित वेबसाइट्स बंद करण्यात आल्या आहेत. त्वरित आणि सोप्या पैशांचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवर कडक कारवाई करण्याचा सरकारचा निर्धार आहे.
ऑनलाइन गेमिंगवर नियंत्रण आणण्यासाठी ‘प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025’ ऑगस्ट महिन्यात संसदेत मंजूर करण्यात आले होते. 20 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 21 ऑगस्ट रोजी राज्यसभेत विधेयकाला मंजुरी मिळाली, तर 22 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ते कायद्यात रूपांतरित झाले. या कायद्याअंतर्गत देशात रिअल-मनी गेमिंगवर स्पष्ट बंदी घालण्यात आली आहे.
सट्टेबाजी आणि जुगाराचे व्यसन ही केवळ भारतापुरती मर्यादित समस्या नसून ती जागतिक स्वरूपाची असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटनेनेही मान्य केले आहे. WHO ने ‘गेमिंग डिसऑर्डर’ला अधिकृतपणे आरोग्याशी संबंधित समस्या म्हणून वर्गीकृत केले आहे. खेळावर नियंत्रण सुटणे, दैनंदिन जबाबदाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होणे आणि गंभीर परिणाम माहित असूनही खेळ सुरू ठेवणे, अशी या विकाराची लक्षणे असल्याचे WHO च्या अहवालात नमूद आहे.
शासकीय प्रसिद्धीपत्रकानुसार, अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लॅटफॉर्म्समुळे समाजाचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. अनेक कुटुंबांनी आयुष्याची बचत गमावली असून, तरुण पिढी व्यसनाच्या विळख्यात अडकत आहे. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये आर्थिक अडचणींमुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. या धोक्यांची दखल घेत सरकारने ही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात आले.
नवीन कायदा केवळ बंदी घालण्यापुरता मर्यादित नसून, डिजिटल मनोरंजन क्षेत्रात संतुलन राखण्यावर भर देतो. सरकारच्या मते, ऑनलाइन गेमिंग हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग असून, तो योग्य चौकटीत विकसित झाला तर रोजगारनिर्मिती आणि तांत्रिक प्रगतीसाठी मोठ्या संधी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळेच ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक आणि सर्जनशील गेम्सना प्रोत्साहन देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
देशात सध्या सुमारे 65 कोटी नागरिक ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर सक्रिय असून, रिअल-मनी गेम्समधील वार्षिक उलाढाल 1.8 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचा अंदाज आहे. नवीन कायद्यानुसार, स्किल-आधारित असोत किंवा नशिबावर आधारित असोत, सर्व प्रकारच्या रिअल-मनी गेम्सवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, ऑनलाइन गेम खेळणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर कोणतीही शिक्षा केली जाणार नाही.
कायद्याचे उल्लंघन करून रिअल-मनी गेम्स ऑफर करणाऱ्यांना किंवा त्यांचा प्रचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांत तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, तर जाहिराती चालवणाऱ्यांना दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पन्नास लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आहे. याशिवाय, गेमिंग उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार असून, कोणता गेम रिअल-मनी प्रकारात मोडतो हे ठरवण्याचे अधिकार त्यांना असतील.
या माध्यमातून सरकार एकीकडे युवकांचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे ई-स्पोर्ट्स आणि सर्जनशील डिजिटल मनोरंजनाला योग्य दिशा देण्याचा संदेश देत आहे.
