Home राजकीय एसटीमध्ये १७,७४२ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती होणार; प्रताप सरनाईकांची घोषणा

एसटीमध्ये १७,७४२ कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी भरती होणार; प्रताप सरनाईकांची घोषणा


मुंबई-वृत्तसेवा । राज्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या एसटीची सेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच ८३०० नवीन बसेस दाखल होणार असून त्या चालवण्यासाठी १७ हजार ७४२ चालक, वाहक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने भरती केली जाणार असल्याची घोषणा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत केली. प्रवाशांना अखंडित व सुरळीत सेवा देणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर सरनाईक यांनी ही माहिती दिली. नियमित कर्मचारी भरतीसाठीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे पाठवण्यात आला असून तो मंजूर होईपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी भरती केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या नवीन बसेस टप्प्याटप्प्याने ताफ्यात दाखल होत असल्याने त्या डेपोमध्ये उभ्या न राहता रस्त्यावर धावणे आवश्यक असल्यामुळे ही व्यवस्था करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

सरनाईक म्हणाले की, एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात लवकरच ८३०० नवीन बसेस समाविष्ट केल्या जाणार आहेत. या बसेस चालवण्यासाठी आणि त्यांची सेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी १७,७४२ चालक, कंडक्टर आणि इतर कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती केली जाईल. यामुळे राज्यभरातील एसटी सेवेला गती मिळेल आणि प्रवाशांना अधिक सुविधा मिळतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

दरम्यान, मुंबईतील प्रवाशांसाठीही महामंडळाने विशेष योजना आखली आहे. लवकरच मुंबईच्या ताफ्यात ३० स्लीपिंग कोच आणि १७० वातानुकूलित व्होल्वो बसेस दाखल होणार आहेत. लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी या बसेस प्रवाशांसाठी अधिक आरामदायी ठरणार असून ‘लोकल ते लक्झरी’ असा प्रवास अनुभव देण्याचा महामंडळाचा प्रयत्न आहे.

महायुती सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाकडेही लक्ष दिले आहे. यापूर्वी ज्येष्ठ नागरिकांना मोफत प्रवास आणि महिलांना ५० टक्के सवलत दिल्यानंतर आता एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या पत्नीसह वर्षभर मोफत प्रवासाची सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या दीर्घ सेवेला सन्मान म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे सरनाईक यांनी नमूद केले.

याशिवाय, चालक-वाहकांना आगार स्तरावर येणाऱ्या अडचणी आणि शिस्तभंग कारवाईच्या प्रक्रियेबाबतही बैठकीत चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या कारवाईत पारदर्शकता आणि न्याय्य पद्धती अवलंबण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी विधानभवनात सोमवारी विशेष बैठकही पार पडली.


Protected Content

Play sound