मुंबई: वृत्तसंस्था । राज्यातील ग्रामीण भागात 17 ऑगस्टपासून इयत्ता 5 वी ते 7 वी चे वर्ग आणि शहरी भागात इयत्ता 8 वी ते 12 वी चे वर्ग सुरु करण्यास शासनानं परवानगी दिली आहे.
17 ऑगस्टपासून शाळा सुरु करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाकडून जारी करण्यात आला आहे. राज्यातील कोरोना संसर्ग कमी झालेल्या भागातील निर्बंध शिथील केल्यानंतर सरकारचा हा निर्णय महत्वाचा आहे.
मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरातील कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी महापालिका आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे
कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, अहमदनगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर या जिल्ह्यात कोविड परिस्थिती विचारात घेऊन शाळा सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे.
2 ऑगस्टरोजीच्या ब्रेक द चेनमधील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानुसार अन्य जिल्ह्यांबाबत देखील शाळा सुरू करणेबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.
शाळा सुरु करण्यासाठी महापालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायत स्तरावर समिती तयार करण्यात येतणार आहे. त्या समितीनं शाळा सुरु करताना दक्षता घ्यायची आहे.
शाळा सुरु करण्यापूर्वी कमीतकमी १ महिना संबंधित शहरात व गावात कोविडचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असावा. शिक्षकांचे लसीकरण आवश्यक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियोजन करावे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त, मुख्याधिकारी, व शिक्षणाधिकारी यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठपुरावा करावा. विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गर्दी टाळण्यासाठी शाळेच्या परिसरात प्रवेश देऊ नये. जास्त विद्यार्थी असलेल्या शाळांमध्ये दोन सत्रांमध्ये, एका बाकावर एकच विद्यार्थी, दोन बाकांमध्ये ६ फूट अंतर, एका वर्गात जास्तीत जास्त १५-२० विद्यार्थी, सतत हात साबणाने धुणे, मास्कचा वापर, कोणतेही लक्षण असल्यास विद्यार्थ्यांना घरी पाठविणे व लगेच कोरोना चाचणी करून घेणे अशा सरकारच्या सूचना आहेत विद्यार्थी कोविडग्रस्त झाल्याचे आढळल्यास तात्काळ शाळा बंद करुन शाळा निर्जंतुकीकरण करण्याची कार्यवाही मुख्याध्यापकांनी करुन घ्यावी विद्यार्थ्यांचे विलगीकरण करावे शाळा सुरू करताना मुलांना टप्प्या-टप्प्यात शाळेत बोलविण्यात यावे. शिक्षकांनी राहण्याची व्यवस्था शक्यतो त्याच शहरात / गावात करावी, किंवा त्यांनी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा शक्यतो वापर न करण्याबाबत दक्षता घ्यावी असेही राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे .
