नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’, असे वचन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनतेला दिले होते. त्यानुसार, मोदी यांनी भ्रष्टाचार व लाचखोरीचे आरोप असलेल्या १५ बड्या अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली आहे. हे सर्व अधिकारी सीमाशुल्क आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळातील असून यात एका मुख्य आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे. यापैकी काही अधिकारी सध्या निलंबित होते.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर मंडळ आणि सीमाशुल्क विभागातील ज्या १५ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली आहे त्यांत मुख्य आयुक्त डॉ. अनुप श्रीवास्तव, आयुक्त अतुल दीक्षित, आयुक्त संसार चंद, आयुक्त जी. श्री. हर्षा, आयुक्त विनय ब्रिज सिंग, अतिरिक्त आयुक्त अशोक महिदा, उपायुक्त अमरेश जैन, सह आयुक्त नलीनकुमार, सहायक आयुक्त एस. एस. पबाना, एस. एस. बिश्ट, विनोद संगा, अतिरिक्त आयुक्त राजू सेकर, उपायुक्त अशोक अस्वाल, सहायक आयुक्त मोहम्मद अल्ताफ यांचा समावेश आहे. निर्मला सीतारामन यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर स्वच्छ प्रशासनासाठी कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. गेल्या आठवड्यात कर विभागातील १२ अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्यात आली होती. त्यानंतर आज आणखी १५ अधिकाऱ्यांना घरी पाठवण्यात आले आहे. सरकारने आपल्या अधिकारात हा मुदतपूर्व निवृत्तीचा बडगा उगारला आहे.
