मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील आरटीई (Right to Education) अंतर्गत २५ टक्के मोफत प्रवेश प्रक्रियेत लादण्यात आलेली ‘१ किलोमीटर अंतराची अट’ अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे हजारो पालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, शिक्षणाच्या हक्कासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याचे मानले जात आहे. मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात खडसे यांनी हा मुद्दा जोरदारपणे मांडल्यानंतर सरकारवर दबाव वाढला होता.
मुक्ताईनगरसारख्या शहरांमध्ये शाळांची भौगोलिक मांडणी पाहता ही अट अत्यंत जाचक ठरत होती. उदाहरणार्थ, आदर्श शाळा, स्व. निखिल खडसे शाळा, जगदीश पाटील शाळा तसेच ई.के. टॅलेंट (EK Talent) स्कूल या प्रमुख शाळा शहराच्या एका टोकाला किंवा मुख्य वस्तीपासून दूर आहेत. स्थानिक परिस्थितीनुसार मुक्ताईनगर शहरातील एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंतचे शाळांचे अंतर साधारणपणे ५ ते ६ किलोमीटर आहे. त्यामुळे शहराच्या मध्यवर्ती भागात किंवा जुन्या वस्तीमध्ये राहणाऱ्या पालकांना आरटीई पोर्टलवर या शाळांचे पर्याय निवडणे जवळपास अशक्य झाले होते. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन आमदार खडसे यांनी सरकारसमोर हा प्रश्न पत्राद्वारे आणि सभागृहात मांडला होता.
सुरू असलेल्या अर्थसंकल्प अधिवेशनात विधान परिषदेत खडसे यांनी या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेत सरकारला धारेवर धरले. त्यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना पत्र लिहून ही अट तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली होती. “एका बाजूला विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क द्यायचा आणि दुसऱ्या बाजूला अंतराची अट घालून तो हिरावून घ्यायचा, हे असंविधानिक आहे,” असे ठाम मत त्यांनी सभागृहात मांडले होते. त्यांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील अनेक पालक आणि सामाजिक संघटनांनीही या मुद्द्यावर आवाज उठवला.
या प्रकरणात सामाजिक कार्यकर्त्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानेही राज्य सरकारला फटकारले. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मूळ आरटीई कायद्यात ‘१ किमी’ अशी कोणतीही सक्तीची अट नाही. सरकारने लादलेली ही अट मनमानी आणि कायदेशीर आधार नसलेली असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने या अटीवर स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे सरकारला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला.
या निर्णयानंतर आता प्रवेश प्रक्रियेत पुन्हा पूर्वीप्रमाणे ० ते १ किमी, १ ते ३ किमी आणि ३ ते ८ किमी असे अंतराचे निकष लागू राहणार आहेत. मात्र या तांत्रिक बदलामुळे अनेक पालकांना पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागू शकतो. ही बाब लक्षात घेऊन आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी शिक्षणमंत्र्यांकडे केली आहे.
“चालू अर्थसंकल्प अधिवेशनात आम्ही सातत्याने ही मागणी लावून धरली होती की गरीब विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अंतराचा अडथळा येऊ नये. आता ही अट रद्द झाल्याने हजारो कष्टकरी व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल. अर्ज करण्याची मुदत वाढवून दिल्यास त्याचा अधिक लाभ पालकांना होईल,” असे आमदार एकनाथराव खडसे यांनी स्पष्ट केले
