मुंबई : वृत्तसंस्था । करोना साथकाळासाठी खासगी शाळांचे शिक्षणशुल्क १५ टक्के कमी करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची पुढील आठवड्यापासून अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे बुधवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय न्यायालयीन कचाट्यात अडकू नये यासाठी खबरदारी घेण्यात येत आहे. मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत याबाबतच्या अधिसूचनेचा प्रस्ताव सादर करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी शिक्षण शुल्क १५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. गेल्याच आठवड्यात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीय याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जाहीर केले होते. या निर्णयानुसार पालकांना ८५ टक्के फी भरावी लागणार आहे.
मात्र खासगी शाळांची फी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही त्यामुळे राज्याच्या शिक्षण शुल्क नियमन कायद्यातील पळवाटांचा फायदा घेत संस्थाचालक या निर्णयास न्यायालयात आव्हान देतील अशी चिंता सरकारला आहे.
