नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली आहे.
मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर, सीबीआयने १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
देशमुख यांच्याबरोबरच राज्य सरकारनेही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशीची मागणी करताना उच्च न्यायालयासमोर कोणतीही वस्तुनिष्ठ माहिती व युक्तिवाद करण्यात आला नाही. त्यामुळे सीबीआय चौकशीचा आदेश संयुक्तिक नसल्याचा मुद्दा राज्य सरकारने याचिकेद्वारे मांडला आहे. देशमुख यांच्याविरोधात याचिका करणाऱ्या वकील जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल केले असून, राज्य सरकार व देशमुख यांच्या याचिकांवर कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी विनंती केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील आव्हान याचिकांमध्ये केंद्र-राज्य संबंधांचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला आहे. राज्याच्या परवानगीविना केंद्र सरकार सीबीआय चौकशी करू शकत नाही. या वादात राज्य सरकारकडे केंद्राने कोणतीही विनंती केलेली नव्हती. तरीही उच्च न्यायालयाने थेट सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत, असा हरकतीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.
उच्च न्यायालयाने प्रक्रियेचे पालन न करताच थेट सीबीआयकडे चौकशी सोपवल्याचा मुद्दा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेत उपस्थित केला आहे. एखाद्या विद्यमान मंत्र्याविरोधात त्याला प्रतिवादाची संधी न देताच चौकशी करण्याचा आदेश यापूर्वी कधीही दिला गेला नव्हता. उच्च न्यायालयाने आपल्याला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. आता मंत्रिपद नसल्याने पोलिसांकडूनही चौकशी केली जाऊ शकते. पण, राज्याच्या पोलीस यंत्रणेवर न्यायालयाने अविश्वाास दाखवला असल्याचा आक्षेपाचा मुद्दा देशमुख यांच्या याचिकेद्वारे मांडण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोमवारी देशमुख यांनी दिल्ली गाठली आणि ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनी सिंघवी यांची भेट घेऊन दोन तास चर्चा केली. त्यानंतर सीबीआय चौकशीच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्याविरोधात याचिका केली असून, कथित भ्रष्टाचाराच्या चौकशीची मागणी केली आहे. परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकाऱ्यांना दरमहा १०० कोटींची हप्तेवसुली करण्याचा आदेश दिल्याचा दावा केला होता. परमबीर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली होती. त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
पोलीस दलाचे सक्षमीकरण आणि राजकीय हस्तक्षेप नसलेले पोलीस प्रशासन देण्यास आपले प्राधान्य असेल. प्रशासकीय कामात मी हस्तक्षेप करणार नाही. पोलिसांच्या बदल्यांच्या बाबतीत जी प्रशासकीय व्यवस्था ठरली आहे, त्याप्रमाणे निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही नवे गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी मंगळवारी दिली.
