मुंबई (वृत्तसंस्था) राष्ट्रहिताचे निर्णय सरकार घेते ही मेहेरबानी नाही, पण एखाद्या विषयावर असहमती व्यक्त करणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असे काल देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बजावले आहे. तेव्हा राष्ट्रहिताचे निर्णय मागे घेणार नाही आणि त्यासाठी दबाव आले तरी झुकणार नाही, अशी भाषा निदान सरकारने करु नये. त्यामुळे टाळ्या मिळतात, पण मते दुसरीकडे वळतात हे दिल्लीत दिसले, असा टोला शिवसेनेने ‘सामना’ मुखपत्रातून केंद्र सरकारला लगावला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात पुढे म्हटले आहे की, दिल्लीपासून वाराणसीपर्यंत आणि अहमदाबादपासून सिमल्यापर्यंत एक सुरात तेच तेच बोलत राहिल्याने लोकांच्या मनात शंकांचे काहूर माजले आहे. सरकारने काम करावे. बोलणे आणि डोलणे कमी करावे. दिल्लीच्या निवडणुकीत हे बोलणे आणि डोलणे दोन्ही अजिबात चालले नाही. त्यामुळे पंतप्रधानांनी त्यांची दिशा बदलावी असा संदेश दिल्लीच्या निकालाने दिला. केंद्र सरकारने काम करावे. बोलणे आणि डोलणे कमी करावे. दिल्लीच्या निवडणुकीत हे बोलणे आणि डोलणे दोन्ही अजिबात चालले नाही, असेही अग्रलेखात म्हटले आहे. मोदी आणि शाह हे राज्यकर्ते आहेत आणि त्यांचे निर्णय देशहिताचेच असतात. त्यावर कोणी शंका घेतली आहे काय? हिंदुस्थानातून परकीय नागरिकांना बाहेर काढायला हवे. बांगलादेशी किंवा पाकिस्तानी घुसखोरांना लाथा घालून बाहेर काढले पाहिजे यावर संपूर्ण देशाचे एकमत आहे आणि असा निर्णय घेतला हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. आता तुम्ही त्या कर्तव्याची पूर्तता करा इतकेच सांगणे आहे. या विषयावर प्रचारकी भाषणे जास्त आणि कृती कमी असेच घडताना दिसत आहे”, अशी टीका शिवसेनेने ‘सामना’ अग्रलेखातून केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (16 फेब्रुवारी) वाराणसी येथील कार्यक्रमात नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि जम्मू-काश्मीरच्या 370 कलमाबाबतचे निर्णय रद्द करण्यासाठी आपल्यावर दबाव येत असल्याचे म्हटले होते. त्यांच्या याच वक्तव्यावरुन शिवसेनेने नरेंद्र मोदी यांना फक्त काम करत राहण्याचा सल्ला दिला आहे. वाराणशीत उद्या वेगळे काही घडले तर काय कराल? असा प्रश्न शिवसेनेने केंद्र सरकारला अग्रलेखातून विचारला आहे .
