नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केवळ राज्यकर्ते बदलून अत्याचारापासून मुक्ती मिळत नाही. निवडणुका, टीका आणि निषेध हे सर्व लोकशाहीचा भाग आहेत पण त्यामुळे दडपशाहीपासून मुक्तीची हमी मिळत नाही, असे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण यांनी ज्युलियस स्टोनचे उदाहरण देत म्हटले आहे.
निवडणुकांद्वारे एखाद्याला बदलण्याचा अधिकार ही “मतदारांवरील अत्याचाराविरूद्ध” हमी नाही. लोकशाहीचा फायदा तेव्हाच होईल जेव्हा दोन्ही बाजू तर्कसंगतपणे ऐकल्या जातील, असेही एन.व्ही. रमण म्हणाले.
एन.व्ही. रमण म्हणाले, “स्वातंत्र्यानंतर १७ सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आहेत. लोकांनी नेहमीच आपली जबाबदारी चोख पार पाडली आणि आता ज्यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे आहेत त्यांच्यावर घटनेशी असलेली बांधिलकी दाखवून देण्याची जबाबदारी आहे. सरकार बदलण्याचा तुम्हाला हक्क असू शकतो, परंतु यामुळे तुम्हाला छळापासून मुक्त होण्याची हमी मिळत नाही.” प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक जगता येतं की नाही हा निकष कार्यक्षम लोकशाहीसाठी महत्त्वाचा असल्याचे रमण पुढे म्हणाले.
न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याबाबत, सरन्यायाधीश म्हणाले, “न्यायपालिकेवर राज्यकर्त्यांचं अथवा सरकारी अधिकाऱ्यांचं प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवले जाऊ नये. असे झाल्यास कायद्याचं राज्य केवळ कागदावर राहील. त्याचप्रमाणे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून होणाऱ्या जनमताच्या भावनिक आवाहनामध्येही न्यायाधीशांनी वाहून जाऊ नये. न्यायाधीशांना हे माहित असले पाहिजे की सोशल मीडियावर अतिशयोक्ती केली जात आहे . हे खरे नाही आणि ते पूर्णपणे खोटे देखील नाही.”
“नवीन समाजनमाध्यमांमध्ये लक्ष वेधण्याची प्रचंड क्षमता आहे, परंतु चांगलं काय वाईट काय, योग्य काय अयोग्य काय, खरं काय खोटं काय हे ओळखण्यात ही माध्यमं अक्षम आहेत. त्यामुळे खटल्यांसदर्भात निर्णय घेताना मीडिया ट्रायल्स दिशादर्शक ठरू शकत नाहीत. त्यामुळे अंतर्गत तसेच बाह्य अशा सगळ्या दबावांवर मात करणं व स्वतंत्रपणे काम करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. प्रशासनाकडून असलेल्या दबावासंदर्भात प्रचंड चर्चा घडतात. परंतु सोशल मीडियातले कलही संस्थांवर कसा परिणाम करते याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. परंतु याचा अर्थ असा नाही की न्यायाधीशांनी हस्तीदंती मनोऱ्यात रहावं,” सरन्यायाधीश म्हणाले.
एन.व्ही. रमण म्हणाले की, कोरोना साथीच्या रूपाने जगाने अभूतपूर्व संकट पाहिले आहे. या संकटाच्या प्रसंगी लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण काय केले आहे, याचा विचार आपण स्वत: ला करायला हवा. मला असे वाटते की, या साथीमुळे अनेक संकटे समोर येतील. ते म्हणाले, काय योग्य केले आणि काय चूक झाली याचे विश्लेषण आपण केले पाहिजे. कायद्याचं राज्य ही संकल्पना सांगताना रमण म्हणाले की, कायद्याचं पहिलं तत्त्व आहे की कायदे अत्यंत सुस्पष्ट असावेत व ते लोकांना साध्या सोप्या भाषेत सहजपणे कळण्याची सुविधा असावी.
