चोपडा, प्रतिनिधी । वीज बिल वसुली बाबतची केस मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असतांना शेतकऱ्यांच्या विद्युत पुरवठा खंडित करू नये अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा शेतकरी संघटनेचे नेते संदीप पाटील यांनी केला आहे.
संदीप पाटील म्हणाले देशात पंजाब सह अनेक राज्यात शेतीला वीज पुरवठा मोफत होत आहे. २००४ च्या निवडणुकीच्या वेळी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देऊ अशी घोषणा देऊन निवडणुकीच्या आधी दोन महिने शून्य रकमेची विज बिल दिली म्हणजेच मोफत वीज दिली व त्या निवडणुका जिंकल्या. त्यानंतर वीज बिलाची वसुली सुरू केली. आम्ही त्याविरुद्ध तीव्र आंदोलने सुरू केली परिणामी तत्कालीन मुख्यमंत्री कै. विलासराव देशमुख यांनी एकूण वीज बिलाच्या ६७ टक्के सरकार भरेल व ते ३३ टक्के विज बिल शेतकऱ्यांनी भरावे अशी तडजोड झाली. तडजोडीनुसार सरकारने वीज वितरण कंपनीला दरवर्षी ५००० कोटी, ६००० कोटी, ७००० कोटी अशा रकमा अदा केल्या आहेत. इतक्या रकमेची विज महामंडळाने शेतकऱ्यांना दिली नाही त्यामुळे शेतकऱ्यांचे पैसे महामंडळाकडे शिल्लक पडले आहेत ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका क्रमांक ८६५१/२०१० ने निदर्शनास आणून दिल्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांना पंधरा दिवसांची नोटीस दिल्याखेरीज कोणीही शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठा खंडित करू नये असे आदेश प्रारित केले आहेत. परंतु आत्ताच झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या अधिवेशनात अर्थमंत्री ना. अजित पवार यांनी दि. २ मार्च २०२१ रोजी कोणाही शेतकऱ्यांच्या वीज पुरवठा खंडित केला जाणार नाही असे जाहीर केले. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी दि. १० मार्च २०२१ रोजी सायंकाळी ६ वाजता ऊर्जामंत्री नामदार डॉ. नितीन राऊत यांनी वीज बिले वसूल करण्याची व त्यासाठी वीज पुरवठा खंडीत करण्याचे आदेश जाहीर केले. शेतकऱ्यांची शुद्ध फसवणूक आहे महआघाडी सरकारचा शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचे आदेश मागे घ्यावेत अन्यथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडेल असे संदीप पाटील म्हणाले.
