शेंदुर्णी ता. जामनेर (प्रतिनिधी) । शेंदुर्णी शहरात विविध विकास कामांसाठी नगरपंचायतीने ४ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या कामांसाठी स्पर्धात्मक टेंन्डर न काढता मॅनेज निविदा काढण्यात यावे यासाठी सत्ताधारी पदाधिकारी अनेक पध्दतीने विचार करून क्लुप्त्या लढवत आहे.
शेंदुर्णी नगरपंचायतीत विविध विकास कामांसाठी ४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून सदर निधीतून विकास कामांना प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे. असे असतांना सदर कामांसाठी स्पर्धात्मक निविदा न येता मॅनेज निविदा याव्यात यासाठी सत्ताधारी पदाधिकारी अनेक क्लुप्त्या लढवत असून निविदा पूर्व प्रिबीड मिटिंग हे त्याचेच उदाहरण आहे. कारण ८ तारखेला प्रिबीड मिटिंगसाठी प्रत्यक्षात हजर असलेल्या गैर मर्जीतील ठेकेदारांना उपस्थिती दाखले नागरण्यात आले आहेत तर मॅनेज ठेकेदार गैरहजर असतांना उपस्थिती रजिस्टर मध्ये सह्या घेऊन त्यांची उपस्थिती दर्शविण्यात आली आहे. तसे दाखलेही देण्यात आले आहेत.
गवेगळ्या ४ नोटीसद्वारे ३१ कामांच्या खुल्या स्पर्धात्मक निविदा वर्तमान पत्रात व नगरपंचायत संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.प्रसिद्ध झालेल्या निविदा खुल्या पद्धतीच्या जरी असल्यातरी सदर निविदा मॅनेज करता याव्यात नेहमीच्या ठेकेदारां व्यतिरिक्त इतर ठेकेदारांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ नये यासाठी ७, ८, ११ व १२ जानेवारी रोजी निविदा पूर्व ठेकेदार बैठकीचे (प्रिबीड मिटिंग) आयोजन करण्यात आले आहे.७ जानेवारी रोजीची प्रिबीड मिटिंग रद्द केली गेली तर ८ जानेवारी रोजी ठेवलेल्या प्रिब्रीड मिटींगला उपस्थित गैर मर्जीतील ठेकेदारांना निविदा पूर्व दाखले नाकारून ठेंकेदारांना धमकावून हाकलुन लावण्यात आले अश्या पद्धतीने सत्तारूढ नगरपंचायत पदाधिकारी व नगरसेवक निविदा पद्धतीत सरळ सरळ हस्तक्षेप करून नगरपंचायत अधिनियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे दिसून येत आहे या आधी ७ कोटी रुपयांची विकास कामे करतांना कुठलीही प्रिबीड मिटिंग घेण्यात आली नव्हती मग त्याच पद्धतीच्या ४ कोटींच्या कामांसाठी आताच प्रिबीड मिटिंगची का गरज भासावी, असा प्रश्न शेंदूर्णीकर नागरिकांना पडला असून याआधी जेव्हा जेव्हा स्पर्धात्मक निविदेत गैर मॅनेज ठेकेदारांनी भाग घेतला. तेव्हा नगरपंचायतला कमी दरांच्या निविदा स्वीकृती होऊन नगरपंचायचा लाखो रुपयांचा फायदा झालेला असून झालेल्या विकास कामांचा दर्जा ही चांगला आहे.
या उलट १०० टक्के दारांच्या स्वीकृती झालेल्या निविदा असतांनाही मॅनेज ठेकेदारांनी केलेली कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. सहा महिन्यांच्या आतच रस्त्यांचे तीन तेरा होत आहे. तरीही सत्ताधाऱ्यांनी मॅनेज निविदा पद्धतीचा आग्रह का धरावा हा गावकऱ्यांना पडलेला अनाकलनीय प्रश्न असून ४ कोटींच्या स्पर्धात्मक निविदेतून विकास कामांबरोबरच नगरपंचायत आर्थिक हित सुध्दा जपले जाऊ शकते म्हणून आतातरी ४ कोटींचा विकास निधी ठेकेदार पोसण्यासाठी न वापरता उत्कृष्ट कामे होणे गरजेचे असल्याची नागरिकांची मागणी आहे. सदर बेकायदेशीर बाबींमध्ये सरळ सरळ हस्तक्षेप करता यावा म्हणून तर एक वर्षांपूर्वी नगरपंचायत इमारतीच्या विविध विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात यावे असा ठराव करण्यात आला. असे असूनही आजपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यास सत्ताधारी मंडळींनी टाळाटाळ केली आहे, त्याचे कारण तिसऱ्या डोळ्यासमोर मॅनेज टेंडर पद्धतीचा वापर करणे शक्य होणार नसल्यानेच त्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
