नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । सीएए आणि एनआरसीविरोधात राजधानी दिल्लीतील शाहीन बाग येथे दीड महिन्यापासून आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे नेहमीचा रस्ता बंद असून, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. अनिश्चित काळासाठी कुणी रस्ता अडवून ठेऊ शकत नाही, असे सांगतानाच दिल्ली सरकार आणि पोलिसांना नोटीस बजावली आहे.
केंद्र सरकारने सुधारित नागरिकत्व कायदा लागू केला आहे. या कायद्याला देशभरातून विरोध होत असून, समर्थनही दिले जात आहे. सीएए लागू करण्यात आल्यानंतर दिल्लीतील शाहीन बाग येथे मुस्लीम महिलांनी आंदोलन सुरू केले होते. हे आंदोलन सध्या देशातील चर्चेत असलेल्या महत्त्वाच्या विषयांपैकी एक ठरले आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतही शाहीन बाग आंदोलन चर्चेमध्ये राहिले. शाहीन बाग आंदोलनामुळे मथुरा रोड ते कलिंदी कुंज दरम्यानचा रस्ता बंद आहे.
यासंदर्भात अ‍ॅड. अमित साहनी आणि भाजपाचे नेते नंद किशोर गर्ग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र, दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमुळे न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणी १० फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब केली होती. आज झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने यावर चिंता व्यक्त केली. “कोणीही अनिश्चित काळासाठी रस्ता अडवून ठेवू शकत नाही,” असे मत नोंदवत न्यायालयाने दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना नोटीस बजावली आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ फेब्रवारी रोजी होणार आहे.
उच्च न्यायालयाने निर्णय देणे टाळले –
शाहीन बाग आंदोलनप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर १४ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात कोणताही निर्णय दिला नाही. मात्र, जनतेचे हित आणि कायदा सुव्यवस्था दोन्हीची काळजी घेऊन कारवाई करण्याचे निर्देश दिल्ली पोलिसांना दिले होते.
