जळगाव प्रतिनिधी । जळगावातील कचरा संकलनाचा ठेका मिळालेल्या वॉटरग्रेस कंपनीचे महापालिकेत अनेक लाभार्थी असल्याचे आता उघड झाले आहे. या संदर्भात गौप्यस्फोट करणारी मालिका ज्येष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप तिवारी यांनी सोशल मीडियात सुरू केली आहे. आपल्याला लाईव्ह ट्रेंडस न्यूजवर यातील प्रत्येक भाग वाचायला मिळणार आहे. आज यातील पहिला भाग.
ज्येष्ठ पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप तिवारी यांनी गत अनेक दिवसांपासून जळगाव महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचा भेद करणारे लिखाण केले आहे. या अनुषंगाने त्यांनी नवीन मालिका सुरू केली आहे. यातील पहिला भाग हा आपल्यासाठी जसाचा तसा सादर करत आहोत.
‘वॉटरग्रेस’ च्या हिस्सेदारीतील भिक्कारचोट ! – भाग १
जळगावकरांची प्रचंड उत्सुकता ताणून धरलेल्या या विषयावर गंभीरपणे लेखन करताना २ खुलासे प्रारंभीच मी स्पष्ट करायला हवेत. पहिला खुलासा म्हणजे, शहराशी संबंधित स्वच्छता सेवा अंमलबजावणीतील गलथानपणा समजून घेण्यासाठी नागरिकांनी पाठिंब्याचे संदेश पाठवून उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिला. लेखनासाठी १ हजार वाचकांचे पाठबळ मागीतले होते. प्रत्यक्षात १,५०० वर नागरिकांनी पाठिंब्याचे संदेश पाठविले. फेसबुक, व्हाट्सॲप, मेसेज या ३ सोशल माध्यमांवर आलेल्या संदेशांसह जवळपास ७० जणांचे काॅल मला आले. अशा प्रकारे जळगावकरांनी माझ्या लेखणीवर विश्वास व्यक्त केला. त्या सर्वांचा मी व्यक्तिगत आभारी आहे.
दुसरा महत्त्वाचा खुलासा म्हणजे, ‘वॉटरग्रेस’ च्या हिस्सेदारीतील भिक्कारचोट ! या शिर्षकानुसार लेखन करीत असलेल्या वृत्त मालिकेत कोणाचीही बदनामी करण्याचा अथवा कोणी भ्रष्टाचार वा अपहार केला असा थेट आरोप करण्याचा हेतू मुळीच नाही. पण भिक्कारचोट या शब्दाचा जर मूळ अर्थ घ्यायचा असेल तर तो म्हणजे, भिकेला लागलेल्या व्यक्तीने केलेले कृत्य असा होतो. भीक मागणारा माणूस हा सतत दुसऱ्याकडून दयेची वा भीकेची अपेक्षा करीत असतो. त्याला कोणी भीक देते, कोणी देत नाही किंवा कोणी धुडकावून लावते. अशावेळी कंगालपणा किंवा भुकेलापणा दाखविण्यासाठी तो जे-जे कृत्य करतो त्याला भिक्कारचोट किंवा भिक्कारचाळे असे म्हणतात. म्हणजेच, भिक्कारचोट हा बदनामी करणारा नव्हे तर प्रवृत्ती वा कृती दर्शवणारा शब्द आहे. तो शब्द बदनामी दर्शक मुळीच नाही हे मी अगोदर स्पष्ट करतो.
महानगरपालिकेत सफाई ठेक्यासंदर्भात गेल्या वर्षभरात पडद्यामागे जे-जे घडले ते सारे भिक्कार प्रकारातील आहे. याला धरुन चोट म्हणजे कृती वा चाळे कोणी केलेत, हे जळगावच्या नागरिकांच्या समोर आणणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच या वृत्त मालिकेचा प्रपंच आहे. पडद्यामागे जे-जे घडले तेव्हा-तेव्हा ज्यांचा जसा संबंध आला त्यांची नावे हळूहळू समोर येत जातील. नाव आले म्हणजे, त्याचा थेट संबंध आहेच असे होत नाही. तसेच उलट बाजुने थेट संबंध नव्हता असेही होत नाही. पण जेव्हा-जेव्हा त्यात हस्तक्षेप केला तेव्हा-तेव्हा काही ना काही भूमिका प्रत्येकाने पार पाडली आहे. त्याचा खुलासा नागरिकांच्या समोर करावा लागेल. नसेल संबंध तर तसे नाकारावे लागेल. असतील संबंध तर स्वीकारावे लागेल.
जळगाव शहरातील सफाई व स्वच्छतेच्या ठेक्यावर का बोलावे लागते आहे ? या मागील प्रमुख कारण समजून घ्यावे लागेल. जळगाव शहराची लोकसंख्या साडेपाच लाखाच्या आसपास आहे. शहराची कागदोपत्री हद्द ५५ चौरस किलोमीटर आहे. महानगरपालिकेत निवडून येणारे नगरसेवक ७५ आहेत. शहराच्या सफाईचा ५ वर्षांसाठीचा ठेका जवळपास ७५ कोटी रुपये खर्चाचा आहे. अप्रत्यक्षपणे एका नगरसेवकामागे १ कोटी रुपये खर्च होतील असे म्हणता येईल. हा खर्च वाॅर्ड वा प्रभागातील सफाई व स्वच्छतेवर खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र, जर असा विचार केला की, ७५ कोटी रुपये ५ वर्षांत खर्च होणार असतील तर एका नगरसेवकाला किंवा पदाधिकाऱ्यांना या खर्चातून काय मिळणार ? येथून सुरु होतो हिस्सेदारीचा विषय.
महानगरपालिकांमध्ये सत्ताधारी नगरसेवकांचा हात नेहमी हिस्सेदारीच्या तुपात असतो. विरोधकांना काय घडते आहे, हे माहित असते. पण त्यांच्या हिस्स्यावर काही येईलच याची शाश्वती नसते. मग हिस्सा मिळतो कोणाला ? हा स्वाभाविक प्रश्न आहे. याचे उत्तर नैसर्गिक आहे. जो सत्तेत आहे आणि ज्याच्या हाती सत्तेची काठी आहे, त्याचीच हिस्सेदारी ठरलेली असते. ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’. त्याच्याकडे येणाऱ्या हिस्स्यातून मग इतरांना काही ना काही पदरी पडते. अशी साखळी तयार होते. सत्ता राबविण्याचे हे कुप्रसिद्ध सूत्र आहे.
हिस्सा वाटणारा स्वतः राजा असेल तर तो संपूर्ण हिस्सा ठेऊन घेऊ शकतो. किंवा स्वतःचा मोठा हिस्सा काढून इतरांना तुकड्या-तुकड्याने वाटा देतो. हिस्सा वाटणाऱ्यावर इतरांचा भरवसा हवा. तो जर नसेल तर हिस्सा मागणारे एकापेक्षा जास्त दावेदार होतात. दावेदार वाढले की हिस्सा देणाऱ्याची अडचण होते. कोण भरवशाचा आहे, इतर कोणाचे ऐकतात ? हा पेच पडतो. त्यामुळे हिस्सेदारीला राजीखुशी असूनही वाटपाची कार्यवाही होत नाही. मग हिस्से आणि वाटणी लांबते. अशा कालापव्ययात मग मक्तेदार किंवा ठेकेदाराविषयी तक्रारी, अडवणूक, वाद-विवाद सुरु होतात. विवाद निर्माण करताना केलेला करार, नियम, अटी या विषयी वस्तुनिष्ठ माहिती नागरिकांना दिली जात नाही. आरोपंच्या फैरी झाडून मक्तेदार वा ठेकेदाराला आरोपी ठरविले जाते. अर्थात, ते सुद्धा बनेल असतात. कागदपत्रातील नियम-अटी याच्या अधिन राहून प्रशासनाला वेठीस धरतात. कधीकधी प्रशासनातील अधिकारीही हिस्सेदारीत वाटेकरी होतात. मग साऱ्यांनाच फोफावते. प्रत्येकाला मनातून हिस्सा हवा असतो. पण नागरिकांच्यासमोर प्रवृत्ती निरपेक्ष वाटायला हवी असा देखावा निर्माण करावा लागतो. येथेच गंमत असते. जळगावकरांच्या भल्याचा वसा घेऊन निवडून आलेले नगरसेवक मग भस्मासूर वाटायला लागतात. अधिकारी अकार्यक्षम ठरतात. महासभेत अथवा स्थायी सभेत गचाळ प्रशासन व्यवस्थेवर तोंडसुख घेतले जाते. मात्र बंद कार्यालयात हिस्सेदारीवर अडून बसले जाते. असे जे घडते ते भयंकर आहे. महानगरपालिकेत नागरिकांचे प्रतिनिधी नव्हे तर खंडणीखोर निवडून पाठवले का ? असा प्रश्न सर्व सामान्य माणसाला पडतो. जेव्हा या प्रश्नाचे उत्तर तर्काच्या कसोटीवर शोधले जाते, तेव्हा हिस्सेदारीतील भिक्कारचोट हळूहळू समोर येतात. मक्तेदार किंवा ठेकेदार यांच्याकडे भीक मागितल्यागत त्यांच्या हरकती लक्षात येतात. तेव्हा म्हणावे लागले, भिक्कारचोट लेकाचे !
क्रमशः
भाग २ – मोफत कचरा प्रक्रिया प्रस्ताव का नाकारला ?
दिलीप तिवारी, जळगाव
