मुंबई वृत्तसंस्था । विधानपरिषदेच्या उपसभापती निवडणुकीबाबत कोर्टाचा निर्णय आल्यानंतरच आम्ही आमची भूमिका स्पष्ट करू, अशी माहिती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली. कोणत्याही उमेदवाराला उमेदवारीपासून आणि मतदानापासून वंचित ठेवणं चुकीचं असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
‘ बहुमताच्या जोरावर सभापतींनी उपसभापतीची निवडणूक घोषित केली. आम्ही आक्षेप घेतला. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत कोविड रुग्णांनी व वयोवृध्द आमदारांनी येऊ नये असे ठरविण्यात आले. पण आता तेच सभापती सभागृहात न येणाऱ्या आमदारांच्या हक्कांवर गदा आणत आहेत, असे माझे स्पष्ट मत आहे. अनुपस्थित आमदार आपला हक्क कसा बजावणार ? हे आम्ही न्यायालयाला याचिकेच्या माध्यमातून विचारले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला मतदानाचा हक्क दिला आहे. पण या निर्णयामुळे त्यांच्या हक्कावर गदा येणार आहे. त्यामुळे आम्ही न्यायालयाला यासंदर्भात विनंती केली आहे,’ अशी माहिती प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
एखाद्या उमेदवाराला उमेदवारीपासून वंचित ठेवणाऱ्या व मतदाराला मतदानास न जाण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो.तसेच उपसभापतीची निवडणूक रद्द करण्याची विनंती करतो. सभासदांना नैसर्गिक न्याय मिळेल, अशा वातावरणात निवडणूक कराव्यात. अशी विनंती न्यायालयात याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आम्ही आमची पुढची भूमिका स्पष्ट करू, असे दरेकर यांनी सांगितले.
विधानपरिषदेच्या उपसभापती निवडणुकीला भाजपने उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. गोपीचंद पडळकर परिणय फुके, प्रवीण पोटे पॉझिटिव्ह असल्याने ते मतदान करु शकत नाहीत, निवडणुकीला उभे राहू शकत नाहीत. यामुळे भाजपने कोर्टात धाव घेत मुंबई उच्च न्यायलायत याचिका दाखल केली आहे. कोरोना काळात निवडणूक घेण्याच्या सभापतींच्या भूमिकेबाबत याचिकेद्वारे प्रश्न उपस्थित केले.
