विद्यापीठाने परिक्षा फी माफ करावी ; राष्ट्रवादी महानगरची मागणी

जळगाव, प्रतिनिधी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे नागपूर विद्यापीठाने परीक्षा शुल्क माफ केले मात्र, कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाकडे परीक्षा शुल्क माफ करा अशी वारंवार मागणी करून देखील का माफ करण्यात आली नाही असा प्रश्न उपस्थित करत मागील  दिलेल्या काही निवेदनाबाबत तत्काळ  चौकशी होऊन कारवाई करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस जळगाव महानगर सचिव अॅॅड. कुणाल पवार यांनी प्रभारी कुलगुरू यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे. 

 

निवेदनाचा आशय असा की,  कोविड 19 च्या प्रादुर्भावामुळे व टाळेबंदीमुळे पालकांची आर्थिक स्थिती ढासल्यामुळे विद्यापीठाने परीक्षा शुल्क माफ करावा असे निवेदन आम्ही वारंवार दिले होते. तसेच मागिल वर्षापासुन विद्यापीठाच्या सर्व परीक्षा ऑनलाइन सुरु आहेत. परीक्षा शुल्कपोटी विद्यापीठाकडे कोट्यावधी रुपये जमा होतात. ऑनलाइन परिक्षेमुळे परीक्षा खर्च हा निम्माहून झाला आहे,  त्यामुळे परीक्षा घेणारे सॉफ्टवेर बनवणाऱ्या कंपनीला कोट्यवधींचा फायदा जाला आहे.  परंतु,  तरिही विद्यापीठ  विद्यार्थ्यांकडून पुर्ण परीक्षा फी आकारत आहे. ज्याप्रमाणे नागपूर विद्यापीठ मधील व्यवस्थापन सदस्य असा ठराव पास करू शकतात तर आपले विद्यापीठ मधील व्यवस्थापन सदस्य फक्त सभा आणि भत्ते आणि बाहेर गावी सहल करण्याकरिता फिरतात का ? असा सवाल निर्माण होत आहे.  आपले व्यवस्थापन सदस्य कोणाला घाबरून गप्प बसले आहे ह्याना असे चांगले मुद्दे सुचत नाहीत का ? फक्त ठेकेदार ह्यांचे बिल काढण्यासाठी एकसदस्यीय समिती स्थापन करून कसे बिल काढतात.  नागपुर विद्यापिठाने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा माफीचा निर्णय घेतला मग आपली विद्यापीठ  का विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा माफी चा निर्णय घेत नाही. तसेच ऑनलाइन परीक्षा झाल्यामुळे किती कोटीची बिले विद्यापीठ नी अदा केली त्याची चौकशीत का केली जात नाही. प्रा. सुधीर भट्कर ह्यांचे मी टू प्रकरणची चौकशी का पूर्ण होत नाही ? किती समिती सदस्य अध्यक्ष यानी राजीनामा दिला? कोण दबाव  टाकत आहे ? कुलगुरू यांनी ह्याचा खुलासा करावा अन्यथा त्या विद्यार्थीनीला न्याय द्यावा. तसेच नाट्यशास्त्र विभाग आज तागायत का सुरू झाला नाही ? किती कलाकार मंडळी दुसऱ्या विद्यापीठ  शिक्षणाला जात आहे. विद्यापीठ प्रशासनाला पुन्हा एकदा आम्ही विनंती करतो. विद्यापीठावर आंदोलन करायला भाग पाडू नका असा इशारा दिला आहे. निवेदनावर

 

Protected Content