नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात वाढ करून २ लाख ६० हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. लोकांनी आत्मनिर्भर होण्याची अपेक्षा पंतप्रधान व्यक्त करत असताना अशा संकटात लोकांवर आर्थिक भार लादणे योग्य नाही. महामारीच्या काळात लोकांच्या समस्यांमध्ये भर घालणारी इंधन दरवाढ परत घ्यावी, अशी विनंती कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
सोनिया गांधींनी पत्रात म्हटलेय की, देशातील कोट्यवधी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यांच्यासमोर उदरनिर्वाहाचा प्रश्न उभा आहे. छोटे, मध्यम व मोठे उद्योग बंद होऊ लागले आहे. शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा स्थितीत सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाचं कारण कळत नाही. मागील काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतीत ९ टक्क्यांची घट झाली आहे. तरीही सरकार संकटाच्या काळात लोकांना याचा लाभ देण्यासाठी काही करत नाहीये. पेट्रोल आणि डीझेल दरवाढीचा निर्णय एक असंवेदनशील निर्णय आहे. जनतेच्या हितांना वाळीत ठेवून सरकार स्वतःचा फायदा करून घेत आहे. एक्साइस शुल्क दिवसेंदिवस वाढवले जात आहे त्यासोबतच इंधन दरवाढ करून सरकार अतिरिक्त 2.6 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल गोळा करू पाहत आहे. देशातील जनता अतिशय वाइट परिस्थितीला सामोरे जात आहे. कोराना संकटात लोक घाबरलेले आहेत. वाढत्या समस्यांमुळे त्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. इंधन दरवाढ करण्यात काहीच औचित्य नाही. यामुळे, विनाकारण देशाच्या जनतेच्या पाठीवर ओझे वाढवले जात आहे. सरकारने अशा परिस्थितीत लोकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यायला हवे. जनतेचा ताण कमी कसा होईल यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. पण, उलट सरकार जनतेला संकटात टाकत असल्याचे चित्र आहे असेही सोनिया गांधी यांनी म्हटले आहे.
