लखनऊ : वृत्तसंस्था । उत्तर प्रदेशात कथित लव्ह जिहाद विरोधात योगी आदित्यनाथ सरकारच्या अध्यादेशाला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी मंजुरी दिलीय. याचसोबत राज्यात लव्ह जिहाद कायदा लागू झालाय.
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी बेकायदेशीर पद्धतीनं धर्मांतरण रोखण्याशी निगडीत अध्यादेशाला शनिवारी मंजुरी दिलीय. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारनं विधानसभा पोटनिवडणुकीदरम्यान राज्यात लव्ह जिहादविरुद्ध कायदा आणण्याचं आश्वासन जनतेला दिलं होतं.
उत्तर प्रदेशात कॅबिनेटनं २४ नोव्हेंबर ‘बेकायदेशीर धर्मांतर विधेयका’ला मंजुरी दिली होती. या कायद्याच्या सहाय्याने महिलांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आलाय.
यापूर्वी मध्य प्रदेश सरकारनं लव्ह जिहाद विरुद्द कायदा आणण्याची तयारी केली होती. हरयाणा, कर्नाटक आणि इतर भाजपशासित राज्यांतही लव्ह जिहादविरुद्ध कायदा आणण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलीय.
या कायद्यान्वये आपला खरा धर्म लपवत एखाद्याची फसवणूक करत विवाह केला तर १० वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय.
विवाहासाठी धर्मांतर रोखण्यासाठी विधेयकात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. आमिष दाखवत किंवा खोटं बोलून किंवा जबरदस्तीनं धर्मांतर किंवा विवाहासाठी धर्मांतर हा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. अल्पवयीन महिला, अनुसूचित जाती जमातीतील महिलांच्या धर्मांतरासाठी कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आलीय.
सामूहिक धर्मांतर करणाऱ्या सामाजिक संस्थांविरोधात कारवाई करण्यात येईल. धर्मांतरासोबत आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्यांना आपण कोणताही कायदा तोडला नसल्याचं सिद्ध करावं लागेल. मुलीचं धर्मांतर करून केलेला विवाह बेकायदेशीर ठरवण्यात येईल.
