मुंबई प्रतिनिधी । लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचार्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा निर्णय शासनाने लागलीच रद्द केला असून याऐवजी मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
याबाबत वृत्त असे की, करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यासमोरील आव्हाने लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी तसेच शासकीय अधिकारी, कर्मचार्यांचे मार्च महिन्याचे वेतन दोन टप्प्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भातील सरकारचा निर्णय जारी करण्यात आला असून लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय कर्मचार्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. सर्व अधिकारी, कर्मचार्यांना त्यांचे संपूर्ण देय वेतन दोन टप्प्यात मिळणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिली आहे. आज जाहीर झालेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अ आणि ब वर्गातील अधिकारी-कर्मचार्यांना मार्च महिन्यासाठी देय वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पहिल्या टप्यात मिळेल. क वर्गाच्या कर्मचार्यांना ७५ टक्के वेतन पहिल्या टप्प्यात मिळेल. तर ड वर्गाच्या कर्मचार्यांच्या आणि सेवानिवृत्तीधारकांना पूर्ण वेतन मिळेल. या सर्व अधिकारी, कर्मचार्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. या सर्वांचे उर्वरीत वेतन दुसर्या टप्प्यात देण्यात येणार आहे, असं अजित पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे. केद्राकडून राज्याला देय असलेली १६ हजार ६५४ कोटींची थकबाकी आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशीही न मिळाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही रक्कम मिळाली असती तर सर्व कर्मचार्यांचे वेतन एकाचवेळी देणे शक्य झाले असते, असं अजित पवारांनी सांगितलं आहे.
प्रत्येक बातमी आता आपल्या स्मार्टफोनवर !
वेबसाईट : https://livetrends.news
फेसबुक पेज : https://www.facebook.com/livetrendsnews01
व्हाटसअॅप क्रमांक : ९३७०४०३२००