मुंबई : वृत्तसंस्था । उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एमपीएससी बोर्डावरील सदस्यसंख्या वाढण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा केली.
पुण्याच्या फुरसुंगी परिसरात राहणाऱ्या स्वप्नील लोणकर या २४ वर्षीय युवकाने २ वर्षांपासून एमपीएससीची मुलाखत होत नसल्यामुळे निराश होऊन आत्महत्या केली. या घटनेमुळे महाराष्ट्रात खळबळ उडाली असताना लवकरात लवकर परीक्षा घेण्याची, मुलाखती घेण्याची, पदभरती करण्याची आणि एमपीएससी बोर्डाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करण्याची मागणी केली जाऊ लागली. राज्यभर निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी ३१ जुलैपर्यंत एमपीएसचीमार्फत पदभरती करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर आज दुसऱ्या आणि शेवटच्या दिवशी यासंदर्भात विधानपरिषदेत निवेदन केलं. त्यावेळी एमपीएससी बोर्डाच्या सदस्यसंख्येविषयी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविषयी देखील त्यांनी माहिती दिली.
“महाराष्ट्राप्रमाणेच इतर राज्यांमध्ये देखील एमपीएससीसारखे त्या त्या राज्याचे बोर्ड आहेत. या बोर्डावरील सदस्यसंख्या काही ठिकाणी १०, १२, १४ अशी आहे. महाराष्ट्रात ही संख्या ६ आहे. एमपीएससी बोर्डावर ११ किंवा १३ सदस्य असावेत असं आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिलं. त्यानुसार त्याला मुख्यमंत्र्यांनी तत्वत: मान्यता दिली आहे. एक सदस्य दिवसभरात फक्त १५ लोकांच्या मुलाखती घेऊ शकतो. त्यामुळे देखील मुलाखतीला उशीर होऊ शकतो. त्यासोबतच न्यायालयाच्या आदेशांमुळे देखील प्रक्रिया थांबवावी लागते”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
“भरती व्यवस्थित होईल आणि कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही, असं नियोजन करण्यात आलं आहे. सदस्यांच्याही जागा ६ वरून १२ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. वाढीव ६ पैकी २ भरल्या गेल्या असून २ ची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरीत दोन लवकरच भरल्या जातील”, असं ते म्हणाले.
स्वप्निल लोणकर आत्महत्या : MPSC च्या सर्व रिक्त जागा ३१ जुलैपर्यंत भरणार; अजित पवार यांची घोषणा
अजित पवार यांनी एमपीएससीच्या परीक्षांनंतर मुलाखती का होऊ शकल्या नाहीत, याची माहिती विधानपरिषद सभागृहाला दिली. “ही घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. कुणाच्याच बाबतीत अशी भावना मनात येता कामा नये. स्वप्नील लोणकर या तरुणाने २०१९मध्ये एमपीएससीच्या राज्य अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा दिली. मुख्य परीक्षा २४ नोव्हेंबर २०१९ रोजी झाली. या परीक्षेचा निकाल २८ जुलै २०२० रोजी लागला. या परीक्षेला ३६७१ उमेदवार पात्र ठरले होते. १२०० पदांसाठी ही परीक्षा झाली. मात्र, ९ सप्टेंबर २०२० रोजी न्यायालयाने एसईबीसीसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली म्हणून प्रक्रिया थांबवावी लागली. म्हणून मुलाखती होऊ शकल्या नाहीत. ५ मे २०२१ रोजी न्यायालयाने याबाबतचा अंतिम आदेश दिला”, असं अजित पवार यावेळी म्हणाले.
