मुंबई प्रतिनिधी । राज्यातील कोतवालांच्या मानधनात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरीव वाढ करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
कोतवाल हे शासनाचे अवर्गीकृत कर्मचारी असून त्यांना सेवाप्रवेश नियम लागू करण्यात आले आहेत. तथापि, त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवेचे नियम लागू नाहीत. कोतवालांना १ जानेवारी २०१२ पासून सरसकट पाच हजार रुपये मानधन देण्यात येते. आजच्या निर्णयामुळे कोतवालांना सेवाज्येष्ठतेनुसार १० वर्षापर्यंत सेवा झाल्यास ७५०० रुपये, ११ ते २० वर्षापर्यंत ७५००+३ टक्के, २१ ते ३० वर्षापर्यंत ७५००+४ टक्के व ३१ वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या कोतवालांसाठी ७५००+५ टक्के इतके मानधन मिळणार आहे. तसेच ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या प्रत्येक कोतवालास १५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
दरम्यान, महसूल विभागातील गट ड मधील पदांवर कोतवालांची नियुक्ती केली जाते. अशा प्रथम नियुक्तीच्या पदांपैकी नियमित पदांमधून २५ टक्क्यांऐवजी आता ४० टक्के पदे कोतवालांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहेत. यासाठी सेवाप्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येतील. या कोट्यातील पदांवर पदोन्नतीस पात्र ठरलेल्या कोतवालांची संबंधित पदावर नियुक्ती होईपर्यंत त्यांना दरमहा १५ हजार इतके मानधन देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात योजना, अटल निवृत्तीवेतन योजना आणि महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेत कोतवालांचा समावेश करून सामाजिक सुरक्षा दिली जाणार आहे. या योजनांच्या हप्त्यांची रक्कम देखील शासनाकडून भरण्यात येणार आहे.
आजवर एक हजार लोकसंख्येपर्यंत एक कोतवाल, १००१ ते ३००० लोकसंख्येपर्यंत दोन कोतवाल आणि ३००१ व त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्येपर्यंत तीन कोतवालांची संख्या निश्‍चित करण्यात आली होती. मात्र, एका सजास एक कोतवाल या धोरणानुसार कोतवालांची पदे भरण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात सज्यांची संख्या १२ हजार ६३७ असून त्यासाठी कोतवालांची एकूण १० हजार ६१० पदे मंजूर आहेत. वाढती लोकसंख्या व वाढत्या नागरीकरणामुळे क्षेत्रीय महसूल यंत्रणेच्या कामात झालेली वाढ यामुळे एकूण १६ हजार २६८ इतकी पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
