पुणे : वृत्तसंस्था । राज्यघटनेनुसार सहकार हा विषय राज्याचाच आहे. राज्याच्या सहकार कायद्यात केंद्राला हस्तक्षेप करता येत नाही. केंद्रात नवं सहकार खातं निर्माण झाल्याने महाराष्ट्रावर गंडांतर येणार नाही. उलटसुलट चर्चांना अर्थ नाही, असं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.
शरद पवार यांनी मीडियाशी संवाद साधताना हा निर्वाळा दिला. सहकार कायदे बनविण्याची जबाबदारी राज्यांची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानसभेने कायदेही केले आहेत, असं पवार म्हणाले.
राज्याने तयार केलेल्या सहकार कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळींवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही, असं सांगतानाच मल्टिस्टेट बँका हा प्रकार केंद्राच्या अखत्यारीत आहेत. त्यामुळे सहकार मंत्रालय हा विषय नवीन नाही. मी दहा वर्षे कृषी खातं सांभाळत होतो. तेव्हाही हा विषय होता. आताही आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. दुर्देवाने महाराष्ट्रातील माध्यमांनी या खात्यामुळे राज्यातील सहकार चळवळीवर परिणाम होईल, असं भासवलं आहे. त्यात काही तथ्य नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
यावेळी पवार यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षपदावरही भाष्य केलं. आमच्या तीन पक्षाचा स्वच्छ निर्णय झाला आहे. विधानसभेचं अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होतं आणि ते काँग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कुणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हाला काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत, असंही त्यांनी सांगितलं.
विधानसभेत गोंधळ झाला. शिक्षा झाली. त्यावर विधानसभेने निर्णयही घेतला आहे. आता ते काय जुनं उकरून काढायचं?, असा सवाल त्यांनी केला. ज्यांनी चुकीचं काम केलं त्यांना शिक्षा करावी विधानसभेला वाटलं. त्यावर विधानसभेने निर्णयही घेतला आहे, असंही त्यांनी सांगितलं.
पवारांनी समान नागरी कायद्याबाबत कोर्टाने व्यक्त केलेल्या भूमिकेवरही भाष्य केलं. समान नागरी कायद्याबाबत केंद्र सरकार जोपर्यंत काही भूमिका घेत नाही. तोपर्यंत त्यावर भाष्य करणं योग्य होणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. केंद्र सरकार काय करतंय यावर आमचं लक्ष आहे, असंही ते म्हणाले.
