यावल, प्रतिनिधी । तालुक्यात पंचायत समितीच्या माध्यमातुन शेळीपालन व गुरेढोराचे पालन करण्यासाठी शासनाच्या वतीने ग्रामीण पातळीवर नागरीकांना गोठे उभारणीसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीमध्ये मोठा भ्रष्ठाचार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या प्रकरणात निधीचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना पंचायत समितीच्या वतीने नोटीसा पाठविण्यात आल्या असल्याचे वृत्त असून या गैरव्यवहार सहभागी असलेल्या अधिकारी वर्गावर शासन कशा प्रकारची कारवाई करणार याकडे संपुर्ण तालुक्याचे लक्ष लागुन आहे.
यावल पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी डॉ. निलेश पाटील यांनी दोन दिवसापुर्वीच गोठयाच्या योजनेत मोठया प्रमाणावर हिंगोणा गावात गैरव्यवहार झाल्याच्या अनेकांच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या पार्श्वभूमीवर याची तात्काळ दखल घेत गटविकास अधिकारी पाटील यांनी गोठयांच्या गोंधळलेल्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी हिंगोणा गावाला भेट देवुन गोठयांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांच्या घरी जावुन प्रत्यक्षात जावुन पाहणी केली. दरम्यान या चौकशीत ज्या लाभार्थ्यांनी गोठयाचा लाभ घेण्यासाठी शासनाकडुन अनुदान मिळवले मात्र त्यांनी प्रत्यक्षात गोठे बांधलेच नसल्याचे निदर्शनास आल्याने अशा लाभार्थ्यांना शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग केल्याप्रकरणी नोटीसा पाठविण्यात आले आहेत. शासनाची फसवणुक करून गोठा अनुदानाचा दुरुपयोग केल्यामुळे प्रसंगी संबंधीतांवर फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होण्याचे संकेत प्राप्त झाले आहे. मनरेगा या योजनेअंतर्गत ग्रामीण पातळीवर गुरढोरांचे पालन करण्यासाठी शासनाकडुन प्रत्येकी व्यक्तिस ९० हजार रुपये अनुदान दिले जाते, यावल तालुक्यातील वर्ष २०१९ते २० २oच्या कार्यकाळात सुमारे १२५ लाभार्थ्यांनी या गोठयांचे जवळपास १ कोटीचे अनुदान वाटप करण्यात आले. यातील काही मोजक्याच लाभार्थ्यांनी गोठयाची बांधणी केली. इतर लाभार्थ्यांनी मात्र या योजनेचा दुरुपयोग करून मोठया प्रमाणावर अनुदान लाटण्याचे कार्य केले आहे. या योजनेचा यावल तालुक्यात गोठयांच्या योजनेचा बटयाबोळ झाले आहे. या अनुदान योजनेच्या दुरूपयोगात ज्या अधिकारांचे सहभाग आहे त्यांच्यावर देखील कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे.
