यावल, प्रतिनिधी । तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतींच्या सरपंच पदाचे आरक्षण स्थानिक पातळीवर झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी यांच्याकडुन दखल घेत काही ग्रामपंचायतीचे जाहीर झालेले आरक्षण बदलण्यात आले आहे. यात महिलांना ऐवजी पुरुषांना संधी देण्यात आली आहे.
तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतींपैकी केवळ अठ्ठावीस ग्रामपंचायतींवरच म्हणजेच पन्नास टक्केपेक्षा कमी महिलांना सरपंच पदाची धुरा सांभाळण्याची संधी मिळत आहे. तालुक्यातील ६३ ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदासाठीचे २०२० ते २०२५ पर्यंतचे आरक्षण गेल्या २८ जानेवारीस येथे तहसील कार्यालयात प्रांताधिकारी कैलास कडलग, तहसीलदार महेश पवार, व नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या उपस्थितीत आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यात वड्री खुर्द, मनवेल, शिरसाड, व कासवे या ग्रामपंचायतीमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी सरपंच पदाचे आरक्षण सोडतीद्वारे निघाले होते. मात्र या चारही ग्रामपंचायतीत उपरोक्त पदाचे महिला सदस्य विजयी न झाल्यामुळे सदर ग्रामपंचायतींचे आरक्षण बदलण्यासाठीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी जळगाव यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता. याबाबत जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या महिला ऐवजी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सदस्यास सरपंच पदासाठी आरक्षण जाहीर करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत. यामुळे उपरोक्त ग्रामपंचायतीत आता महिलांऐवजी पुरुषांना संधी मिळणार असून यामुळे महिलांवर अन्याय झाल्याची भावना महिला वर्गातून व्यक्त होत आहे. तालुक्यात येत्या १० ते १८ फेब्रुवारी दरम्यान सरपंचपद निवडीची प्रक्रिया सुरू होत आहे.
