वाराणसी : वृत्तसंस्था । पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा लोकसभा मतदारसंघ वारणासीमध्ये केवळ संध्याकाळपर्यंत पुरेल एवढाच ऑक्सिजन साठा आहे. रुग्णालयांमध्ये दाखल रुग्णांना डिस्चार्ज दिल्याशिवाय नवीन रुग्ण दाखल करुन घेऊ नये असं सांगण्यात आलं आहे.
देशभरामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ऑक्सिजनची टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक राज्यांमध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा करणारी यंत्रणा कोलमडली आहे. असं असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयानेही केंद्र सरकारला चांगलंच फेलावर घेत, “भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असं उद्वेगाने सुनावलं आहे. उच्च न्यायालयाकडून सरकारची कानउघडाणी केली गेली
गुरुवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास हाती आलेल्या माहितीप्रमाणे केवळ १० तास पुरेल इतका ऑक्सिजन साठा वाराणसीमधील रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध आहे.ऑक्सिजन टंचाईमुळे जिल्हाधिकारी कौशल राज शर्म यांनी सर्व खासगी रुग्णालयांसाठी निर्देश जारी केले आहेत. या निर्देशांनुसार रुग्णालयांमधील ऑक्सिजनचा साठा लक्षात घेऊनच रुग्णांना रुग्णालयामध्ये दाखल करुन त्यांच्यावर उपचार करावेत, असं सांगण्यात आलं आहे. जोपर्यंत कोरोना रुग्णालयांमध्ये सध्या दाखल असणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करुन त्यांना घरी सोडण्यात येत नाही तोपर्यंत नवीन रुग्णांना दाखल करुन घेऊ नये असंही या निर्देशांमध्ये म्हटलं आहे.
प्राणवायूचा सुरळीत पुरवठा करणे ही जबाबदारी पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या खांद्यावर असून, आवश्यकता भासल्यास पोलाद व पेट्रोलियम यांच्यासह उद्योगांना होणारा संपूर्ण पुरवठा वैद्यकीय कारणासाठी वळवला जाऊ शकतो, असे न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठाने बुधवारी रात्री आठच्या सुमारास झालेल्या सुनावणीदरम्यान सांगितले. ‘आपल्या पोलाद प्रकल्पांसाठी तयार करत असलेला प्राणवायू टाटा वैद्यकीय उपयोगासाठी वळवू शकत असतील, तर इतर लोक का नाही? ही लोभाची सीमा आहे. माणुसकीची काही जाणीव उरली आहे की नाही’, अशा शब्दांत न्यायालयाने ताशेरे ओढले. दिल्लीतील काही रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूची तातडीची गरज आहे, याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने वरीलप्रमाणे कठोर भूमिका घेतली.
