मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसीचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे
राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यामुळे ओबीसी राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाजावर पुन्हा अन्याय झाला आहे. राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करून, स्मरणपत्रे पाठवूनसुद्धा कारवाई राज्य सरकारने केली नाही. आतातरी नाकर्तेपणा सोडून जागे व्हा, असे पत्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले आहे. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत.
“स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाअंतर्गत राखीव जागांच्या संदर्भात राज्य सरकारची फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने केवळ आणि केवळ महाविकास आघाडी सरकारच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे आणि नाकर्तेपणामुळे अखेर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले”, असा आरोप देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
“ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या सरकारने अजीबात गांभीर्य दाखविले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना १५ महिन्यांमध्ये किमान ८ वेळा सरकारने केवळ तारखा मागितल्या. त्याचवेळी एका सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देशित केले होते की, आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे राज्य सरकारला मागासवर्ग आयोग गठीत करून व इम्पेरिकल डाटा तयार करून आरक्षणाचे समर्थन (जस्टीफाय) करावे लागेल. मात्र, त्यानंतरही यावर कोणतीही कारवाई शासनाच्या वतीने करण्यात आलेली नाही”, असे फडणवीस म्हणाले.
“सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात पुढची कारवाई स्पष्टपणे विदित केलेली असताना केवळ वेळकाढू धोरण सरकारने अवलंबिले. ५ मार्चरोजी सभागृहात मी विषय मांडला, आपल्याकडे बैठक झाली, त्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोग तातडीने गठीत करावा लागेल आणि इम्पेरिकल डाटा सुद्धा तयार करावा लागेल. अन्यथा ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, हा विषय मी प्रकर्षाने मांडला होता. या बैठकीत महाधिवक्ता, विधि व न्याय सचिव, ग्रामविकास माजी सचिव या सर्वांनीसुद्धा हीच बाजू उचलून धरली होती. त्यानंतरसुद्धा मी स्मरणपत्रे पाठविली. पण, त्यावर राज्य सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही ”, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात म्हटले आहे.
“सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली कारवाई न करता केवळ फेरविचार याचिका दाखल केली गेली. ती आता फेटाळली गेल्यामुळे आता यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी वर्गासाठी एकही जागा आरक्षित राहणार नाही. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपुष्टात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेली कारवाई पूर्ण करीत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आवश्यक ती कार्यवाही करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी सत्वर कारवाई करावी”, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
