नवी दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | हेट स्पीचवर आळा घालण्यासाठी राज्य सरकार काहीही कार्यवाही करत नसल्याच्या कारणावरून आज सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र राज्याच्या विरोधात एक गंभीर टिपण्णी करत कान उपटले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाच्या या टिपण्णीबाबत लाईव्ह लॉ या संकेतस्थळाने सविस्तर वृत्त दिले आहे. यात म्हटले आहे की, न्यायमूर्ती केएम जोसेफ आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपिठाच्या समोर सध्या विविध समूहांच्या रॅलीजच्या दरम्यान द्वेषपूर्ण भाषणांवर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल महाराष्ट्र राज्यातील अधिकार्‍यांवर अवमानाची कारवाई करावी या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
या याचिकेवरील सुनावणीच्या आधीच खंडपीठाने सकल हिंदू समाजाने काढलेल्या शोभायात्रेच्या संदर्भात अनेक निर्देश दिले होते. त्याआधी, अधिकार्‍यांनी द्वेषयुक्त भाषणाविरुद्ध स्वतःहून कारवाई करावी, कोणत्याही तक्रारीची वाट न पाहता, आरोपीचा धर्म कोणताही असला तरी स्वत:हून कारवाई करावी असे निर्देश दिले होते. दरम्यान, कालच अधिवक्ता निजाम पाशा यांनी याचिकाकर्त्याच्या बाजूने हजर राहून इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका बातमीच्या आधारे अवमान याचिका दाखल करण्यात आल्याचे नमूद केले होते. यात महाराष्ट्र राज्यात फक्त चार महिन्यांमध्येत हेट स्पीचचा वापर करण्यात आलेले तब्बल ५० मोर्चे काढण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती.
बुधवारी सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर सुनावणी झाली. यात देशाचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, एस.व्ही. राजू यांनी राज्यातर्फे हजेरी लावत खंडपीठाला विनंती केली की, त्यांना सध्याच्या अर्जात निश्चित सूचना मागण्यासाठी वेळ द्यावा. खंडपीठाने त्यांना यासंदर्भात लेखी उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. त्यानुसार हे प्रकरण २८ एप्रिल पर्यंत ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, अधिवक्ता विष्णू शंकर जैन यांनी खंडपीठाला माहिती दिली की त्यांनी द्वेषयुक्त भाषणाच्या इतर काही घटनांवर प्रकाश टाकणारा अर्ज दाखल केला आहे. यात त्यांनी लक्ष वेधून घेतांना सांगितले कीअनेक मोर्च्यांमध्ये शिरच्छेद करण्याचे आवाहन केले जात आहे, घोषणा दिल्या जात आहेत. मात्र कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्या घोषणांच्या अनुषंगाने घडलेल्या काही घटना मी निदर्शनास आणू इच्छितो. याला प्रतिवाद करतांना सकल हिंदू समजाच्या वकिलांनी मुख्य रिट याचिका कायम ठेवण्यावर आक्षेप घेतला. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांच्या अशिलावर आरोप केले गेले असले तरी त्यांना कारवाईचा पक्ष बनवण्यात आलेला नाही. त्याच प्रकाशात रिट याचिका फेटाळण्यात यावी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. समाजाला त्यांच्या स्वत:च्या श्रद्धेनुसार मिरवणुका काढण्याचा अधिकार आहे, ज्याला दुसर्‍या धार्मिक श्रद्धा असलेल्या व्यक्ती आव्हान देऊ शकत नाही, असा युक्तीवाद त्यांच्यातर्फे करण्यात आला.
दरम्यान, मिरवणूक काढण्याचा हिंदू समाजाचा अधिकार मान्य करून न्यायमूर्ती नागरथना पुढे म्हणाले की, सध्याच्या रिट याचिकेत ज्या पद्धतीने मिरवणूक काढण्यात आली त्याच पद्धतीने हल्ला केला जात आहे. तर, न्यायमूर्ती जोसेफ म्हणाले, संविधानानुसार अल्पसंख्याकांनाही हक्क आहेत आता अगदी बिनदिक्कपणे काही जणांना पाकिस्तानात जा अशी काही विधाने केली जातात. त्या त्या व्यक्ती आहेत ज्यांनी हा देश खरोखरच निवडला होता. ते आपल्या भावा-बहिणींसारखे आहेत… जर आपल्याला महासत्ता बनायचे असेल, तर सर्वप्रथम कायद्याचे राज्य हवे आहे असे त्यांनी नमूद केले. तसेच सकल हिंदू समाजाने दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जाला खंडपीठाने परवानगी दिली.
याचिकाकर्ता पाशा यांनी खंडपीठाला आश्वासन दिले की त्यांचा अवमान याचिकेतील अर्ज हा धर्माशी संबंधित नाही. द्वेषयुक्त भाषणाला आळा घालण्याच्या महत्त्वावर युक्तिवाद करताना त्यांनी नरसंहार प्रतिबंधावरील संयुक्त राष्ट्र संघाचे विशेष सल्लागार अदामा डिएंग यांचा हवाला दिला, होलोकॉस्टची सुरुवात गॅस चेंबर्सने झाली नाही. त्याची सुरुवात द्वेषयुक्त भाषणाने झाली याकडे त्यांनी लक्ष वेधून घेतले. तर याच प्रसंगी न्यायमूर्ती जोसेफ यांनी महाराष्ट्र राज्य नपुंसक आणि शक्तीहिन असल्याची गंभीर टिपण्णी करत हेट स्पीचबाबत कार्यवाही करण्याचे सूचित केले.
